जयपुर. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने रीट पेपर लीक प्रकरण (REET paper leak case 2021) के बाद रीट लेवल 2 का एग्जाम रद्द कर दिया है. इसके बावजूद भी बेरोजगारों में आक्रोश कम नहीं हुआ है. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ बुधवार को विधानसभा का घेराव कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगा.
बेरोजगार रीट भर्ती की सीबीआई जांच करवाने, रीट भर्ती का डाटा सार्वजनिक करने और रीट भर्ती के परीक्षा पैटर्न को लेकर विधानसभा घेराव (Unemployed youth protest in REET paper leak case) करेंगे. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने यह जानकारी दी.
दरअसल, रीट 2021 के आयोजन होने के बाद पेपर लीक का खुलासा हुआ. इसके बाद लगातार बेरोजगार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. विपक्ष भी पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हो गया था. बेरोजगार लगातार यह मांग कर रहे थे कि रीट का पेपर आउट हुआ है. इसलिए परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए. पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने भी कई खुलासे किए हैं और कई गिरफ्तारियां भी की हैं.
यह भी पढ़ें- Serious Allegation: सरकार ने REET पेपर लीक से हुई कमाई की रकम यूपी-पंजाब चुनाव के लिए तो नहीं भेज दी- किरोड़ी लाल मीणा
रीट परीक्षा पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच गहलोत सरकार ने सोमवार को रीट लेवल सेकंड का पेपर रद्द कर दिया. लेकिन बेरोजगारों की मांग है कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए. पेपर रद्द होने से पहले भी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बेरोजगार रीट पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे थे.
यह भी पढ़ें- REET paper leak case 2021 : गिरोह के चंगुल में फंसे बेरोजगार ने की खुदकुशी, किरोड़ी लाल मीणा ने बताया सरकार की विफलता
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि सरकार ने लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर दी है. लेकिन हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि दोषियों को सजा मिले. राजस्थान का बेरोजगार युवा न तो भ्रष्टाचार सहन करेगा और न ही पेपर लीक को सहन करेगा. उन्होंने कहा कि रीट भर्ती की सीबीआई जांच कराने, रीट भर्ती का डाटा सार्वजनिक करने, रीट भर्ती के परीक्षा पैटर्न को लेकर बुधवार को विधानसभा घेराव किया जाएगा.
यह भी पढ़ें- CM Gehlot on Good Governance : मैं तीसरी बार सीएम बना हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे गुड गवर्नेंस दूं और सभी विधायक उसमें सहयोग करें
उपेन यादव ने कहा कि राजस्थान का बेरोजगार युवा न्याय की गुहार लगा रहा है. सरकार पेपर में नकल रोकने के लिए सख्त गैर जमानती कानून लेकर आए. उसमें दोषियों के खिलाफ उम्र कैद एवं उनकी संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान हो. इस कानून से पेपर लीक और नकल जैसी घटनाएं रोकी जा सकेंगी.
