जयपुर.प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर बेरोजगारों ने हल्ला बोला. बता दें कि जयपुर के शहीद स्मारक पर लगभग एक हजार बेरोजगार राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर इकट्ठा हुए. वहीं, बेरोजगारों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो 9 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.
बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ बोला हल्ला महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भी बेरोजगार घर-घर जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे. उन्होंने बताया कि इसी प्रकार स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस का विरोध किया जाए. इस मौके पर बेरोजगारों ने कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का संकल्प लिया.
पढ़ें- गांधी @ 150 : रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव ने लॉन्च किया बापू का प्रिय भजन
इन मांगों को लेकर दिया धरना
- बेरोजगार बोर्ड का गठन किया जाए.
- राजस्थान की सरकारी भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा खत्म किया जाए.
- इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग में पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, डब्ल्यूआरडी, पंचायत राज एवं अन्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बिजली विभाग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रोडवेज विभाग में रिक्त जूनियर इंजीनियर के पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए.
- रीट शिक्षक भर्ती 2018 की लेवल 2 की एक सूची जारी करने सहित पंचायत राज एलडीसी 2013 की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी करने की मांग की गई.
- पशुधन सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, एलडीसी 2018 भर्तियों का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए.
- रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पटवार भर्ती, टेक्निकल विभाग, बिजली विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए.
- फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018, पुस्तकालय अध्यक्ष, स्टेनोग्राफर, फार्मेसिस्ट सहित अन्य 10 भर्तियां जिनको आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड की ओर से एमबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर स्थगित किया गया था, उन सभी भर्तियों की परीक्षा तिथि सरकार जल्द से जल्द जारी करें.
- बेरोजगार भत्ता दिया जाए.
- सेकेंड ग्रेड 2018 की काउंसलिंग प्रक्रिया के आदेश और पीटीआई भर्ती 2018 के नियुक्ति के आदेश और 2013-16 सेकंड ग्रेड रिशफल वेटिंग में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जल्द से जल्द जारी किए जाए.
