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ST अभ्यर्थियों के आंदोलन पर ही भाजपा में दो फाड़, किरोड़ी समर्थन में तो प्रदेश पदाधिकारी दिखे तटस्थ

डूंगरपुर में चल रहे ST अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर प्रदेश भाजपा में दो फाड़ नजर आने लगी है. एक ओर भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इसका समर्थन किया है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश पदाधिकारी सीधे तौर पर आंदोलन के खिलाफ तो नहीं लेकिन तटस्थ भूमिका में नजर आए.

Dungarpur violent protests update,  Rajasthan News
भाजपा में दो फाड़

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Published : Sep 25, 2020, 6:06 PM IST

जयपुर. डूंगरपुर में कांकर डूंगरी में चल रहे अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर प्रदेश भाजपा में दो फाड़ नजर आने लगी है. भाजपा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जहां इस आंदोलन का समर्थन किया तो वहीं भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी सीधे तौर पर आंदोलन के खिलाफ तो नहीं लेकिन तटस्थ भूमिका में जरूर नजर आए. प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा के बयान तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं.

तोड़फोड़ लोकतंत्र में उचित नहीं

दरअसल, टीएसपी क्षेत्र में शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में 1167 रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलवाने की मांग पर सैकड़ों बेरोजगार आदिवासी युवक आंदोलनरत हैं. गुरुवार को इस आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया और आंदोलनकारियों ने नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया. इस दौरान उपद्रवियों की पुलिस के साथ तीखी झड़प भी हुई.

जो काम न्याय संगत हो सरकार को वही करना चाहिए

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तोड़फोड़ लोकतंत्र में उचित नहींः भजनलाल शर्मा

सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से आंदोलनकारियों की मांग को वाजिब बताते हुए इनका समर्थन किया गया. इसके बाद जब भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों से इस बारे में प्रतिक्रिया चाहा तो प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि यह पूरा घटनाक्रम इसीलिए विकराल रूप लिया क्योंकि संवाद की कमी रही. उनका कहना है कि प्रदेश सरकार का खुफिया तंत्र विफल रहा. भजन लाल शर्मा ने यह भी कहा की तोड़फोड़ की घटना जिस तरह होती है वह प्रजातंत्र में सही नहीं है. शर्मा ने कहा इस मामले में सरकार संवाद के जरिए समस्या का समाधान करें.

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जो काम न्याय संगत हो सरकार को वही करना चाहिएः रामलाल

वहीं, इस मामले में प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई. रामलाल शर्मा अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तरह आंदोलनकारी छात्रों के आंदोलन का सीधे तौर पर समर्थन नहीं किया. उन्होंने कहा कि कानून और संविधान के दायरे में बिना किसी अन्य के अधिकारों का हनन किए बिना जो काम न्याय संगत हो सरकार को वही करना चाहिए. शर्मा ने कहा कि यदि आंदोलनकारियों की मांग सही है तो सरकार को तत्काल टेबल पर बैठकर उनकी मांगों पर निर्णय करना चाहिए.

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