जयपुर. देशभर में हुए लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस बीच प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से लगातार प्रदर्शन कर सरकार से मांग की जा रही है. लोगों ने सरकार से उनके 6 माह का टैक्स भी माफ करने की मांग की है. इसी के चलते सोमवार को राजधानी जयपुर के परिवहन मुख्यालय प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने अपनी गाड़ियां खड़ी करके धरना-प्रदर्शन भी किया.
ट्रांसपोटर्स का परिवहन मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन बता दें कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से मांग की जा रही है कि सरकार उनके 6 माह का टैक्स माफ करें और उन्हें रियायत भी दे. इस दौरान प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के अध्यक्ष अशोक कसौट ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनकी बस खड़े होने की वजह से उनको 3 महीने में काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है. लेकिन सरकार की ओर से अभी तक उनके 6 महीने का टैक्स माफ नही किया गया है. जिसके चलते अभी भी प्रदेश के अंतर्गत अंतर राज्य बस सेवा शुरू नहीं हुई है. वहीं कसौट ने बताया कि सरकार की ओर से जब तक उनके छह माह का टैक्स माफ नहीं किया जाएगा. तब तक इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा.
पढ़ेंःबूंदी में आयोजित किया गया कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह
वहीं जब ट्रांसपोर्टर्स से पूछा गया कि सरकार का क्या कहना है तो उन्होंने कहा कि उनके 6 माह के टैक्स माफ करने से परिवहन विभाग को करीब 300 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा. इस संबंध में ट्रांसपोटर्स ने कहा कि यदि सरकार उनके 6 माह का टैक्स माफ करती है, तो सरकार अन्य मार्गों के जरिए भी करीब 3000 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्टर्स से कमा सकती है. परिवहन आयुक्त रवि जैन से इस संबंध में बातचीत की गई तो रवि जैन ने बताया कि अभी सभी ट्रांसपोटर्स से बात कर ली गई है. सभी ट्रांसपोर्टर्स को आश्वासन दिया गया है कि वह सरकारी स्तर पर बातचीत कर जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा.
पढ़ेंःचितौड़गढ़: सरकार की छूट लेकिन नहीं खुले सांवलियाजी के बाजार, 5 हजार लोग बेरोजगार
वहीं रवि जैन ने बताया कि सरकारी स्तर पर ट्रांसपोर्टर्स की 3 माह के टैक्स माफ करने की प्रक्रिया चल रही है. लेकिन ट्रांसपोटर्स की मांग है कि उनके 6 माह का टैक्स माफ हो. इसको लेकर रवि जैन ने कहा कि सरकारी स्तर पर बातचीत करके जल्द इस समस्या का समाधान भी किया जाएगा. बता दें की यदि परिवहन विभाग की ओर से ट्रांसपोटर्स के 6 माह का टैक्स माफ किया जाता है तो परिवहन विभाग को करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा. इसके साथ ही 10,000 बस मालिकों सहित 30,000 ट्रांसपोटर्स को इसका फायदा होगा.
