जयपुर.प्रदेश सरकार को राजस्व देने वाले विभागों में वाणिज्य कर विभाग, स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन और आबकारी विभाग के बाद परिवहन विभाग राजस्व वसूली के मामले में सरकार का चौथा सबसे बड़ा विभाग है. वहीं वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में परिवहन विभाग को 5,200 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य हासिल करना था. लेकिन परिवहन विभाग अपना यह राजस्व लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया. परिवहन विभाग इसके विपरीत 4,333 करोड़ रुपए के लगभग का राजस्व लक्ष्य हासिल कर पाया, जो कि विभाग के लिए एक सफलता भी मानी जा रही है.
राजस्व प्राप्ति को लेकर परिवहन आयुक्त सख्त वहीं अब नया वित्तीय वर्ष भी शुरू हो गया है और नए वित्तीय वर्ष का जल्द ही परिवहन विभाग को टारगेट भी राज्य सरकार जारी कर देगी. लेकिन इस वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में परिवहन विभाग अपना राजस्व लक्ष्य हासिल करने को लेकर हर संभव प्रयास भी करेगा. इसको लेकर परिवहन आयुक्त रवि जैन अभी से ही विभाग के कामकाज को लेकर सक्रिय भी हो गए हैं.
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परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया, अधिकारी और कर्मचारियों के साथ विभागीय जानकारी को लेते हुए सभी को इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दिए जाने वाले टारगेट को पहले महीने से ही वसूलने को लेकर दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं. आयुक्त ने बताया, हमने पिछले साल भी यही कोशिश की थी कि अप्रैल से ही राजस्व लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया जाए, न कि अंतिम दो महीने में राजस्व लक्ष्य को हासिल करने को लेकर प्रयास किए जाएं. लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में कोविड- 19 से अपना राजस्व हासिल नहीं कर पाए. अब नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है और इस वित्तीय वर्ष में विभाग के द्वारा अभी से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वहीं सभी को निर्देश दिए गए हैं, वह अप्रैल महीने से ही राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करें. सबसे पहले ऐसे गुड्स व्हीकल, जिनको 15 मार्च तक आगामी वर्ष का टैक्स जमा करना था, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया है. उन पर कार्रवाई भी की जाएगी.
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प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत वाहन ऐसे हैं, जिन्होंने अपने टैक्स जमा करवा दिया. लेकिन 20 प्रतिशत वाहन अभी भी ऐसे हैं, जिन्होंने आगामी वर्ष का टैक्स जमा नहीं करवाया है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जो पैसेंजर सर्विसेज बस हैं, उनसे भी टैक्स देने की अपील की जाएगी. पिछले साल उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी. इसके चलते उनके टैक्स को माफ किया गया था. लेकिन इस वित्तीय वर्ष में पैसेंजर सर्विसेज बस से विभाग को एक बड़ा राजस्व प्राप्त होगा. यदि आने वाले साल के अंतर्गत अब गाड़ियों की बिक्री में तेजी आएगी तो उससे भी विभाग को वन टाइम टैक्स में बढ़ोतरी होगी. साथ ही साल 2021-22 में मिलने वाले टारगेट को परिवहन विभाग आसानी से अर्जित भी कर सकेगा.
