जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि चिकित्सीय सुविधाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं में पहचान पत्र के अभाव में ट्रांसजेंडर्स के साथ भेदभाव नहीं किया जाए.
इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश शालिनी श्योराण की ओर दायर याचिका में पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
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प्रार्थना पत्र में कहा गया कि ट्रांसजेंडर्स को अलग से प्रमाण पत्र या परिचय पत्र नहीं दिया जाता है. इसके अभाव में उन्हें चिकित्सा सहित अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता. प्रार्थना पत्र पर जवाब देने के लिए अदालत ने राज्य सरकार को 1 माह का समय देते हुए पहचान पत्र के अभाव में ट्रांसजेंडर्स के साथ कल्याणकारी योजना में भेदभाव नहीं करने को कहा है.