जयपुर. प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की पांचों बिजली कंपनियों में इस बार लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारी और (Transfer of employees in Rajasthan Power companies) इंजीनियरों को बदला जाएगा. बताया जा रहा है बिजली कंपनियों से ऐसे कर्मचारी और इंजीनियरों की सूची मांगी गई है, जो पिछले कुछ सालों से एक ही कार्यालय और स्थान पर जमे हैं.
हालांकि इस बार भी इंटर डिस्कॉम तबादला नहीं हो पाएगा. लेकिन तबादलों में बिजली प्रबंधन (New policy of Rajasthan Power companies) कंपनियों के वर्चस्व को समाप्त करने की पहल शुरू हो गई है. प्रदेश में जयपुर, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ ही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और प्रसारण निगम समेत पांच कंपनियां हैं.
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प्रदेश में तबादलों पर से प्रतिबंध हटा है तब माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इंजीनियर और कर्मचारी इधर से उधर होंगे. इस बार में तबादलों को लेकर कोई ठोस नीति डिस्कॉम या अन्य बिजली कंपनियों में नहीं बनी है. ऊर्जा विभाग के स्तर पर इस दिशा में पहले कोई काम भी नहीं हुआ. हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार प्रबंधन स्तर पर उन कर्मचारी और इंजीनियरों की जानकारी ली गई है जो 3 या इससे अधिक वर्षों से एक ही कार्यालय और पद पर तैनात हैं.
यह भी जानकारी मांगी गई है कि संबंधित कर्मचारी को एक ही स्थान पर इतने लंबे समय तक रखने के पीछे क्या कारण है? जानकारी प्रबंधन एकत्रित कर रहा है, लेकिन निर्देश उच्च स्तर पर मिले हैं. ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि 3 साल या उससे अधिक समय से जो कर्मचारी या इंजीनियर एक ही स्थान पर तैनात हैं, उसे बदला जाएगा. आपको बता दें कि प्रदेश की पांचों बिजली कंपनियों में करीब 58,000 कर्मचारी तैनात हैं.
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इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति की मांग इस बार भी अधूरीःबिजली कंपनियों में कर्मचारी संगठन पिछले लंबे समय से इंटर डिस्कॉम और इंटरकंपनी ट्रांसफर नीति बनाए जाने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर पिछले दिनों जयपुर सहित कई जिलों में आंदोलन भी चले और बिजली कंपनियों के प्रबंधन और अधिकारियों से वार्ता भी हुई. ऊर्जा मंत्री के स्तर पर भी इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया, लेकिन यह आश्वासन अब तक अधूरा है.
कंपनी प्रबंधन का रहता है हस्तक्षेप, इस बार जनप्रतिनिधियों का रहेगा दबदबाःऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियों में फिलहाल कोई बड़ी तबादला सूची अब तक नहीं निकली है. बताया जा रहा है कि जल्द ही बड़े स्तर पर इन कंपनियों में तबादला सूची जारी होगी. इस बार बिजली कंपनियों के प्रबंधन का वर्चस्व भी तबादला सूची में शायद ही दिखाई दे. माना जा रहा है कि इस बार तबादलों में जनप्रतिनिधियों की सिफारिश ज्यादा चलेगी. यही कारण है कि ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियों में तबादलों पर से प्रतिबंध हटने के बाद भी फिलहाल कोई बड़ी सूची अब तक जारी नहीं हुई.
