जयपुर. प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे. वहीं जिला मुख्यालय और चिन्हित शहरी क्षेत्रों को 'ग्रीन एनर्जी सिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा. यह घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को विधानसभा में पेश किए गए प्रदेश के आगामी बजट में की. बजट घोषणा में ऊर्जा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 18 हजार 530 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.
ऊर्जा विभाग के लिए निकली ये घोषणाएं गहलोत के बजट पिटारे से ऊर्जा विभाग के लिए कई घोषणा की गई जिसमें...
- राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा प्रदेश में 800 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना
- आगामी 5 वर्षों में 300 मेगावाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने की घोषणा
- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 200 छोटी पेयजल परियोजना का सौरकरण
- आगामी वित्त वर्ष में प्रदेश में 50 हजार कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से देने का वादा
- किसानों को चरणबद्ध तरीके से दिन में 2 ब्लॉक में बिजली दिए जाने का प्रयास
- आगामी 3 वर्षों में 220 केवी के 6 नये जीएसएस, 132 केवी के 30 नए जीएसएस, 33 केवी के 287 नए सब स्टेशन की स्थापना
- 1500 सब स्टेशन की क्षमता में वृद्धि की जाएगी, इन पर कुल 2 हजार करोड़ रुपए होंगे.
- वर्ष 2020-21 में 220 केवी के 3 जीएसएस अकलेरा-झालावाड़, रावतसर-हनुमानगढ़ में नए और छतरगढ़- बीकानेर में क्षमता वृद्धि पश्चात कमीशन किया जाएगा.
ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने बजट में ऊर्जा विभाग के लिए की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है. उन्होंने कहा है कि यह घोषणा है प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी. उनके अनुसार इन घोषणाओं से ना केवल किसान को फायदा होगा, बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ेगा.
