जयपुर. काम में लापरवाही बरतने वाले और समय पर दफ्तर नहीं जाने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं. प्रशासनिक सुधार विभाग ने बुधवार को दिशा निर्देश जारी किया है. दिशा निर्देशों के तहत जिले उपखंड और तहसील स्तर के सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा.
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बता दें, अब जिले उपखंड और तहसील स्तर के कार्यालयों में भी औचक निरीक्षण के दिशा-निर्देश तय किए गए हैं. दिशा-निर्देशों के तहत हर महीने कम से कम 2 जिलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा. हर महीने में स्थानीय स्तर पर एक उपखंड तहसील स्थित कार्यालयों और दो एचओडी या अन्य कार्यालयों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जाएगा. वहीं, ARD अनुभाग 6 की ओर से हर महीने में सेक्शन सहित कम से कम 4 विभागों का अनिवार्य रूप से औचक निरीक्षण किया जाएगा.
प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से कभी-कभी सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाता है और कई बार अनियमितता देखने को मिलती है. कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते या हस्तक्षेप कर दफ्तर से निकल जाते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है. सरकार की योजनाओं की क्रियन्विति पर भी इसका असर पड़ता है.
9 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार
गहलोत सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए 9 आईएएस अधिकारियों को उनके विभाग के अलावा अन्य विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया है. डीओपी के आदेशानुसार आईएएस नवीन जैन के विभागों का अतिरिक्त प्रभार आईएएस हेमंत कुमार गेरा को, आईएएस नीरज के पवन के विभागों का प्रभार आईएएस राजेश कुमार यादव को, आईएएस वी सर्वाना कुमार का आईएएस नारायण लाल मीणा को, आईएएस ओम प्रकाश का आईएएस तारा चंद मीणा को, आईएएस उर्मिला राजोरिया का आरएएस राजेंद्र शेखर को, आईएएस बाबू लाल मीणा का आईएएस महेश चंद्र शर्मा को, आईएएस कैलाश बैरवा का आईएएस विश्व मोहन शर्मा को, आईएएस प्रतिभा सिंह का आईएएस रश्मि गुप्ता को और आईएएस ओम प्रकश कसेरा का प्रभार आरएएस नीतू बारूपाल को दिया गया है.
