जयपुर.मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Chief Secretary Niranjan Arya) ने कहा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों में हो रही अनियमितताएं एक गंभीर मुद्दा है. इस संबंध में ऐसा मैकेनिज्म प्रस्तावित किया जाए, जिससे इसका स्थाई समाधान संभव हो सके.
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निरंजन आर्य सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के माध्यम से गृह निर्माण सहकारी समितियों में हो रही अनियमिततओं के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने समितियों में हो रही अनियमितताओं के स्थाई समाधान के निर्देश दिए हैं.
आर्य ने कहा कि इन समितियों की ओर से पिछली तारीख में योजना सृजित कर पट्टे जारी करना, भूखंडों के नाप में परिवर्तन, समिति के स्तर पर एक ही भूखंड के दो पट्टे जारी करना, बंद अथवा निष्क्रिय एवं पंजीयन निरस्त होने के बाद भी अवैध भू कारोबार करना, समय पर ऑडिट नहीं करवाना सहित विभिन्न अनियमितताएं मिलती है जिनका विभिन्न विभाग आपस में समन्वय कर स्थाई निदान निकालें.
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उन्होंने कहा कि समितियों में हो रही अनियमितताओं को हल करने के लिए तकनीक का भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए और एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम (centralized technology system) विकसित किया जाना चाहिए. उन्होंने जेडीए (JDA), यूडीएच (UDH), सहकारिता और पुलिस विभाग को इस संबंध में अपने- अपने विभागों में बैठक करने के निर्देश दिए.
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल ने समितियों में हो रही अनियमितताओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण की ओर से विस्तृत चर्चा की और इस समस्या के हल के लिए विस्तृत कार्ययोजना भी प्रस्तुत की.
