राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जवाब, कहा- फोन टैपिंग में नहीं हुआ कानून का उल्लंघन

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से विधायकों के फोन टैपिंग के मामले में राज्य सरकार से नोटिस के जरिए जवाब मांगा गया था. जिसके एवज में राज्य सरकार ने मंगलवार को जवाब भेज दिया. राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि, फोन टैपिंग के मामले में किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है.

जयपुर.प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम के बीच फोन टैपिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा था. वहीं इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था. रिपोर्ट तलब किए जाने के 3 दिन बाद राज्य सरकार ने मंगलवार देर शाम को अपना जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय भेज दिया है.

जवाब में कहा गया है कि फोन टैपिंग में सरकार पूरी प्रक्रिया की पालना करती है और गृह सचिव से अनुमति लेने के बाद ही टैप करती है. इसमें किसी भी तरह से नियमों का उलंघन नही हुआ है. बता दें कि विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले को लेकर 3 ऑडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार पर फोन टैपिंग को लेकर सवाल उठने लगे थे. मामला बढ़ा तो बाद में गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

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नोटिस में कहा गया था कि मंत्रालय को यह शिकायत मिली है प्रदेश सरकार विधायकों की फोन टैपिंग नियमों के का उल्लंघन करते हुए की है. साथ ही यह भी पूछा गया था कि किन नियमों के तहत फोन टैपिंग की गई और किस-किस की गई. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मांगे जवाब के बारे में प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने रविवार के दिन अवकाश होने के बावजूद सचिवालय में 3 घंटे से अधिक बंद कमरे में बैठकर रिपोर्ट तैयार की थी. लेकिन 2 दिन सरकार से राय सूमारी करने में निकल गए. जिसके बाद अब सरकार से अनुमति मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को मंगलवार को भेज दिया गया है.