जयपुर. फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर खरीद के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वे एमएसपी (MSP) के समर्थन में हैं, लेकिन इस पर केन्द्र सरकार को नीति बनानी चाहिए ताकि इसे लेकर पूरे देश में एकरूपता रहे.
वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि इस संबंध में उनकी नीति बनी हुई है और नियमानुसार एमएसपी पर खरीद हो रही है. इस पर सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस रेखा बोराणा ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है. किसान नेता रामपाल जाट की ओर से पेश इस जनहित याचिका में गुहार लगाई गई है कि प्रदेश में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाए और खरीद की सीमा को भी बढ़ाने के निर्देश दिए जाए.