जयपुर.केंद्र सरकार के द्वारा बुधवार को जयपुर एयरपोर्ट समेत तीन एयरपोर्ट को पीपीपी मोड पर 50 साल के लिए निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है. एमओयू के बाद इन एयरपोर्ट के विकास संचालन का जिम्मा भी अडानी ग्रुप को संभालना होगा. राज्य सरकार इसको लेकर आपत्ति जता चुकी है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2018 के अंतर्गत देश के लखनऊ, अहमदाबाद, मंगलुरू, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के निजीकरण पर सहमति दी थी.
गत वर्ष फरवरी माह में अडानी ग्रुप ने जयपुर समेत छह एयरपोर्ट के लिए ज्यादा बोली लगाई थी और अडानी ग्रुप विजेता रहा था. हालांकि अडानी ग्रुप समूह को लखनऊ अहमदाबाद और बेंगलुरु को पीपीई मोड पर दे दिया था. लेकिन अब जयपुर गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम का भी अडानी ग्रुप के साथ एमओयू हो चुका है. इस ग्रुप को एयरपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपने के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर कई तरह के बदलाव भी आ जाएंगे.
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जयपुर एयरपोर्ट के लिए अडानी ग्रुप के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को घरेलू यात्री के लिए ₹174 प्रति यात्री और अंतरराष्ट्रीय यात्री के लिए ₹348 प्रति यात्री भुगतान करने को लेकर बोली लगाई थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप को अब जयपुर एयरपोर्ट की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है.
गौरतलब है कि जयपुर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा का जिम्मा सरकार के पास ही रहेगा. जहां अभी तक सीआईएसएफ जयपुर एयरपोर्ट की बिल्डिंग और ए ट्रैफिक की सुरक्षा का जिम्मा उठाया बैठी है, तो वहीं आगे भी सीआईएसएफ के द्वारा ही वह जिम्मेदारी उठाई जाएगी.