जयपुर. राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख ने एक बार फिर रोहट तहसील के कुछ गांव की गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर लंबित प्रकरणों के निस्तारण का मामला उठाया. साथ ही इन भूमि पर बसे अनुसूचित जाति, जनजाति और भील समाज के लोगों को पट्टा जारी करने का आग्रह भी किया. जवाब में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस मामले में नियमों में शिथिलता देने की बात कही, लेकिन इसका लाभ भू माफिया को ना मिले इसे भी बड़ी चुनौती बताया.
शून्य काल में लगे इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि 13 गांवों की भूमि प्रतिबंधित है, जबकि यहां बसे 9 गांव डीएमआईसी में आ गए हैं. ऐसे में उनकी जमीन कन्वर्ट नहीं की जा सकती है. हालांकि, 33 गांवों की आबादी को परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ये कब तक होगा इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया. इस पर विधायक ज्ञानचंद पारख ने कहा कि गैर आबादी भूमि पर जो बसता है वो बहुत गरीब लोग होते हैं और इनमें अधिकतर अनुसूचित जाति, जनजाति और भील समाज के लोग होते हैं. ऐसे में सरकार गोचर पर बसे इन परिवारों को नियमों में शिथिलता देकर पट्टे मुहैया कराए.
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पारख ने यह भी कहा कि सरकार शहरी क्षेत्र में सिवाय चक जमीन पर बसे परिवारों को भी जमीन में परिवर्तन कर पट्टे देती है, जबकि वहां तो भूमि में ही होती है, लेकिन गांव की जमीन तो सस्ती होती है और यहां पर जो लोग बसते हैं वह गरीब किस्म के लोग होते हैं जिसके बदौलत आज कांग्रेस सत्ता में है. जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि 2 साल पहले भी यह मामला सदन में आया था और हमने गोचर के मामले में नियमों में शिथिलता भी दी थी. राजस्व मंत्री ने कहा कि बिना आबादी में कन्वर्ट किए गए पट्टे जारी करना भी नियमों के विरुद्ध है और जिन ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों ने ऐसा किया है उसका अब तक सर्वे नहीं कराया, लेकिन इसका अलग से सर्वे कराया जाएगा.