जयपुर. देश के सरपंचों के वित्तीय अधिकार में कटौती के मामले में लगातार आंदोलनरत सरपंच संघ की मांग मानते हुए आखिरकार प्रदेश सरकार ने पीडी खाता प्रणाली लागू न करने का फैसला लिया है. अब प्रदेश के पंचायतों के भुगतान के लिए बैंक खातों के माध्यम से ही भुगतान की व्यवस्था जारी रहेगी. मुख्यमंत्री आवास में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके निर्देश दिए.
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के सरपंचों की ओर से पंचायत राज संस्थानों के भुगतान के लिए बैंक खातों के स्थान पर पीढ़ी खाता प्रणाली को लागू करने के संबंध में आ रही व्यवहारिक समस्याओं से राज्य सरकार को अवगत कराया था. जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पहले की तरह जारी रखा जाए. ताकि पंचायत राज और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों में किसी भी तरह की व्यवहारिक बाधा न आए.
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बैठक में बताया गया कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषय वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद न केवल राज्य सरकार ने कोरोना का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन किया बल्कि प्रदेश के विकास की गति को भी बनाए रखा है. गौरतलब है कि कोविड-19 उपजी विषम वित्तीय परिस्थितियों को दृष्टिगत वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से राज्य सरकार ने पंचायत राज संस्थानों और स्वास्थ्य संस्थानों के भुगतान के लिए पीडी अकाउंट प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया था
लेकिन इसमें आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के मद्देनजर यह निर्णय वापस लिया गया है. बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज रोहित कुमार सिंह वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा के साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे.