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ऑक्सीजन कमी पर सियासत के बीच ऊर्जा विभाग ने निकाला ये आदेश...

ऑक्सीजन कमी पर सियासत के बीच ऊर्जा विभाग ने एक आदेश निकाला है. प्रदेश में जहां भी मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं वहां प्लांट से जुड़े बिजली सप्लाई तंत्र पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने और यहां विद्युत सप्लाई सुचारू रखने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं.

Politics on oxygen deficiency,  Rajasthan Electricity Department Order
ऊर्जा विभाग

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Published : Apr 20, 2021, 8:41 PM IST

जयपुर.कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर चल रही सियासत के बीच ऊर्जा विभाग ने एक आदेश निकाला है. आदेश के तहत प्रदेश में जहां भी मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं वहां प्लांट से जुड़े बिजली सप्लाई तंत्र पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने और यहां विद्युत सप्लाई सुचारू रखने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं.

पढ़ें- राजेंद्र राठौड़ का पलटवार, कहा- चिकित्सा मंत्री ऑक्सीजन मामले में रायता फैलाने का काम कर रहे हैं

डिस्कॉम चेयरमैन और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने यह आदेश जारी कर जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निर्देश दिए हैं कि वे इस संबंध में आवश्यक प्रबंध करें. प्रदेश में 40 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट है, जिनमें से 25 चल रहे हैं और अन्य निर्माणाधीन है.

यह प्लांट भिवाड़ी, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, उदयपुर, पाली और राजसमंद सहित प्रदेश के अन्य जिलों में संचालित है. ऊर्जा विभाग की ओर से डिस्कॉम को इस बारे में अलर्ट करने के पीछे मकसद यही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन से जुड़े प्लांट में बिजली सप्लाई से जुड़ी कोई समस्या ना आए ताकि प्लांट में यथावत ऑक्सीजन से जुड़ा काम चलता रहे.

ऑक्सीजन कमी पर चल रही है सियासत

प्रदेश में कोरोना के प्रकोप के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर सियासत जारी है. चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मसले पर केंद्र सरकार को आरोपों के घेरे में ले रहे हैं तो वहीं भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा, सांसद दीया कुमारी, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ बयान जारी कर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं.

कोर्ट ने दिव्यांग किसानों को जारी कनेक्शन को लेकर मांगी रिपोर्ट

वहीं, प्रदेश में दिव्यांग किसानों को अनुसूचित जाति जनजाति और कृषि कनेक्शन की नई सरकारी गाइडलाइन के तहत अब तक कितने कनेक्शन जारी हुए उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. दरअसल दिव्यांग महासंघ ने इस मसले में पिछले दिनों मांग भी की थी और आवाज भी उठाई थी. साथ ही प्रदेश सरकार से दिव्यांग किसानों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन और अन्य बिजली से जुड़े कनेक्शन जारी करने की मांग भी की थी. वहीं, सरकार दिव्यांग किसानों को कई छूट के साथ बिजली से जुड़े कनेक्शन देती है.

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