केंद्र सरकार उपलब्ध कराए टेस्टिंग किट और वेंटीलेटरः गहलोत

सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्र से आई पांच सदस्यीय टीम और प्रदेश के अधिकारियों के साथ चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा, कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई वीसी के दौरान भी आग्रह किया था. मुख्यमंत्री ने कहा, कि चीन से हाल ही में मंगवाए गए रेपिड टेस्ट किट का टेस्ट रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है. यह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए टेस्टिंग किट, वेंटीलेटर और अन्य मेडिकल उपकरण केन्द्र सरकार की ओर से केन्द्रीयकृत खरीद कर राज्यों को उपलब्ध करवाए जाने चाहिएं ताकि राज्य सरकारों को इनकी खरीद में आसानी हो सके. राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा न हो और आईसीएमआर की गाइडलाइन पर खरे उतरने वाले टेस्ट किट और उपकरण ही मिल सकें.

बता दें, कि सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्र से आई पांच सदस्यीय टीम और प्रदेश के अधिकारियों के साथ चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा, कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई वीसी के दौरान भी आग्रह किया था. मुख्यमंत्री ने कहा, कि चीन से हाल ही में मंगवाए गए रेपिड टेस्ट किट का टेस्ट रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है. यह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है. एसएमएस मेडिकल कॉलेज और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की एक रिसर्च टीम इसकी जांच कर रही है. इस जांच की रिपोर्ट और आईसीएमआर की गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद ही रेपिड टेस्ट किट के बारे में आगे फैसला लिया जाएगा.

बिना देरी के मिले पैकेज...

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी का संक्रमण रोकने के लिए राज्यों ने अपने संसाधन झोंक दिए हैं. लॉकडाउन के कारण राजस्व में भारी कमी आने से अधिकतर राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. ऐसे में केन्द्र सरकार राज्यों को अनुदान के रूप में मदद पहुंचाने के लिए बड़े पैकेज की घोषणा करे. आरबीआई की ओर से वेज एण्ड मीन्स एडवांस में 60 प्रतिशत की वृद्धि तो की गई है, लेकिन इसे ब्याज मुक्त किया जाना चाहिए. इसके अलावा राज्य सरकारों को उनके बकाया ऋण की आगामी किश्तों पर तीन माह का मोरेटोरियम उपलब्ध कराया जाना चाहिए. राज्यों की उधार लेने की क्षमता भी तीन से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किये जाने की जरूरत है.

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जरूरतमंदों को दी अनुग्रह राशि...

वीसी में गहलोत ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को शुरूआती दौर में ही रोकने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र की घोषणा से पहले ही 22 मार्च को लॉकडाउन घोषित कर दिया था. साथ ही रेहडी, ठेला चालक, रिक्शा चालक, असहाय, घुमन्तू और रोज कमाकर खाने वाले लोगों के जीविकोपार्जन पर आए संकट को देखते हुए अनुग्रह राशि के रूप में ढाई-ढाई हजार रुपए जरूरतमंद लोगों के खाते में डाले गए ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सकें.

विधायक कोष की राशि को लेकर योजना...

मुख्यमंत्री ने बताया, कि सरकार विधायक कोष का पैसा स्थगित करने के बजाय अगले दो साल तक कोविड-19 से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर खर्च करने की योजना बना रही है. अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्यों को केन्द्र की ओर से मदद बिना किसी देरी के मिलनी चाहिए. उन्होंने बताया, कि राज्य में लैब बढ़ाने, आईसीयू बैड बढ़ाने एवं वेन्टीलेटर की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है. कोरोना संकट से निपटते हुए एक आपसी सहयोग की भावना भी विकसित हुई है.

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प्रवासी मजदूरों को लेकर ये कहा...

मुख्यमंत्री ने कहा, कि लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में अटके प्रवासियों और वहां रह रहे राजस्थानियों को एक बार अपने घर जाने का मौका मिलना चाहिए. इस बारे में मैंने केंद्रीय गृहमंत्री से फोन पर बात की है. गृहमंत्री ने इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा, कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी श्रमिक निराश, हताश हैं. वे एक बार अपने घर जाना चाहते हैं. ऐसे में उनके बारे में संवेदनशीलता के साथ केन्द्र सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जाना चाहिए.

राशन का अधिक गेहूं जारी किया जाए...

गहलोत ने कहा, कि भारतीय खाद्य निगम के भंडार गेहूं से भरे हुए हैं. ऐसे में केन्द्र सरकार ऐसे लोगों, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं और जिनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं हैं, उन्हें भी गेहूं उपलब्ध करवाए. ताकि किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़े. लॉकडाउन के दौरान बढ़ी हुई मांग को देखते हुए राज्यों को राशन का अधिक गेहूं जारी करने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक निर्णय केन्द्र सरकार ले.

केंद्रीय टीम से जताई उम्मीद...

मुंख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केन्द्र सरकार की ओर से भेजी गई टीम अपनी रिपोर्ट में इन सभी बिन्दुओं को भी शामिल करेगी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से अब तक किए गए प्रयासों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करते हुए राज्य को केन्द्र से अनुदान एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में सकारात्मक भूमिका निभाएगी।

पांच सदस्यीय टीम में मौजूद रहे ये अधिकारी...

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केन्द्रीय टीम का नेतृत्व कर रहे केन्द्रीय वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव संजीव कौशिक, केंद्रीयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक बिन्दु तिवारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)में कम्युनिटी मेडीसिन के प्रोफेसर डॉ. हर्षल साल्वे, एनडीएमए में संयुक्त सलाहकार एसके जेना एवं केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उप सचिव देवेन्द्र एस उइके शामिल रहे. वीसी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे