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जयपुर: प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में मानसून के दौरान 8 लाख 70 हजार पौधारोपण का लक्ष्य

स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश की सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में मानसून के दौरान 8 लाख 70 हजार पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. सभी 34 नगर परिषद में 55 हजार पौधे और सभी 152 नगर पालिकाओं में 2500-2500 पौधे लगाए जाएंगे.

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प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में मानसून के दौरान 8 लाख 70 हजार पौधारोपण का लक्ष्य

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Published : Jul 17, 2020, 8:13 PM IST

जयपुर.स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश की सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में मानसून के दौरान 8 लाख 70 हजार पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. नगर निगम जयपुर हेरिटेज में जहां 30 हजार, वहीं नगर निगम जयपुर ग्रेटर में 50 हजार पौधे लगाए जाएंगे.

8 लाख 70 हजार पौधारोपण का लक्ष्य

राजधानी जयपुर में जेडीए के बाद अब नगर निगम प्रशासन की तरफ से भी मानसून के दौरान पौधारोपण किया जाएगा. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी शहरों में मानसून 2020 के दौरान 8 लाख 70 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जयपुर ग्रेटर नगर निगम में 50 हजार पौधे, जबकि अन्य 9 नगर निगमों में 30-30 हजार पौधे लगाए जाएंगे.

आदेश की कॉपी

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सभी 34 नगर परिषद में 55 हजार पौधे और सभी 152 नगर पालिकाओं में 2500-2500 पौधे लगाए जाएंगे. निकायों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन कर राज्य की जल संरक्षण संरचना, मृदारूपी सरोवर की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए आमजन को शपथ भी दिलाई जाएगी. विभागीय आदेश के अनुसार निकायों में पौधारोपण चिन्हित वृक्ष कुंज साइट, शहरी वनीकरण साइट और अन्य जगहों पर किया जाएगा. इस दौरान 5 से 10 फुट के पारंपरिक परिस्थितियों के अनुसार जैव विविधता और वनस्पतियों को हरा-भरा रखने वाले पौधे लगाए जाएंगे. नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़कों के किनारे सघन पौधारोपण किया जाएगा. जिसमें अमलतास, गुलमोहर, जकरंदा, कचनार, बकेन नीम, शीशम और अन्य वृक्ष लगाए जाएंगे. ये सभी पौधे वन विभाग की तरफ से उपलब्ध करवाए जाएंगे.

प्रत्येक नगर पालिका में 2500 पौधे लगाए जाएंगे

सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में गैर सरकारी संस्थानों, सरकारी संस्थानों, आमजन, वनकर्मी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कृषि अकादमी और अन्य सरकारी पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. वहीं, जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्रों की रैलियां, पंपलेट और बैनर वितरण, निकाय स्तर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए भी कहा गया है.

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