जयपुर.गुर्जर आंदोलन समिति और सरकार के बीच शनिवार के दिन सचिवालय में करीब तीन घंटे से अधिक चर्चा हुई. मुख्यसचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गुर्जर समाज की 11 सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई. बताया जा रहा है बैठक में बिंदुओं पर सकारात्मक वार्ता हुई लेकिन एमबीसी (MBC Reservation) में पांच जातियों के आलावा अन्य जातियों को शामिल नहीं करने पर बात बिगड़ गई.
मुख्य सचिव से वार्ता में नहीं बनी गुर्जरों की बात, कर्नल बैंसला ने कहा- अब CM से करूंगा बात वार्ता के बाद बाहर आए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा सरकार की तरफ से जो लिखित में चिट्ठी दी गई उसमें ये कहा गया कि सरकार की वर्तमान में एमबीसी में किसी अन्य जाति को शामिल करने की कोई मंशा नहीं है. चिट्ठी में वर्तमान शब्द पर गुर्जर समाज ने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है इसलिए वर्तमान शब्द को जोड़ रही है.
सरकार को चाहिए कि ये लिखित में साफ़ करे कि वर्तमान और भविष्य में एमबीसी शामिल पांच जातियों के आलावा किसी अन्य जाति को शामिल नहीं किया जायेगा. सरकार की तरफ से इस पर लिखित में आश्वासन नहीं मिला तो कर्नल बैंसला ने साफ़ कह दिया की वो इस बैठक में हुए किसी भी निर्णय से संतुष्ट नहीं है अब वो सीएम गहलोत से मिलकर ही वार्ता करेंगे.
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इन प्रमुख मांगों पर हुई चर्चा
- देवनारायण बोर्ड और योजना में कोई छेड़खानी नहीं हो
- एमबीसी में पांच जातियों के आलावा अन्य जातियों को नहीं जोड़ा जाये
- प्रक्रियाधीन 11 विभागों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाये
- आंदोलन के दौरान लगे मुकदमों को वापस लिया जाये
- आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से मरने वाले शेष 3 लोगों के आश्रितों को नौकरी और मुआवजा दिया जाए
- विभिन विभागों में नौकरी लगे 1252 गुर्जर समाज के युवाओं को नियमित किया जाये
- आरजेएस भर्ती में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये
- स्कूटी योजना का नाम परिवर्तन नहीं किया जाये
- 2016 के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की शेष सीटों पर परीक्षा करवाई जाये
दरअसल गुर्जर समाज की नाराजगी है कि सरकार की ओर गुर्जर कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए प्रदेश में सर्वे कराया जा रहा है. राजस्थान के गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग कोटे से आरक्षण का लाभ मिलता है लेकिन अब इसी कोटे से ही मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश की जा रही है. बैठक में प्रक्रियाधीन भर्तियों का रास्ता साफ करने, इन भर्तियों में 5 फ़ीसदी आरक्षण गुर्जर समाज के अभ्यर्थियों को देने सहित कोर्ट में अटकी पड़ी भर्तियों पर चर्चा हुई.
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बैठक के बाद सुचना एवं जन सम्पर्क आयुक्त नीरज के पवन ने कहा कि सभी बातों पर सकारात्मक चर्चा हुई है. सभी मांगों पर अच्छे से चर्चा हुई है. सरकार की भी मंशा साफ़ है कि जो समझौता आंदोलन के दौरान हुआ था वो अक्षरश से पालन हो. उन्होंने कहा लेकिन एक मांग जो कि एमबीसी में वर्तमान में किसी अन्य जाति को नहीं जोड़ने वाली है, उसमें सरकारी भाषा पर गुर्जर समाज की आपत्ति थी जिसे जल्द दूर किया जायेगा.
