पहले संगठन विस्तार में देरी, अब राजनीतिक नियुक्तियों के दावे माकन के लिए 'टेढ़ी खीर'

राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कांग्रेसी नेताओं का इंतजार और लंबा होने वाला है. प्रदेश में 8 फरवरी को निकाय चुनाव खत्म होते ही सरकार ने बजट सत्र बुला लिया है. इसके बाद मार्च में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं. ऐसे में राजस्थान की सियासत में राजनीतिक नियुक्तियों से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक के सभी कार्यक्रम होंगे, इस पर अभी संशय बरकरार है.

जयपुर.राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी गठन के लिए 31 दिसंबर का समय तय किया था. इसी तरीके से उन्होंने राजनीतिक नियुक्तियों के लिए 31 जनवरी की तारीख तय की थी. पहले प्रदेश कांग्रेस गठन में 31 दिसंबर की तय तारीख निकली और जनवरी में ही कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को नियुक्ति मिली. ऐसे में अब अजय माकन की राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर दी गई डेड लाइन 31 जनवरी भी निकलती हुई दिखाई दे रही है.

हालांकि, इसमें अभी चार दिन का समय शेष है. लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों के आसार अभी दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं. इसका कारण साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने यह नियम भी बना दिया कि जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव में टिकट मिल गया है. उनका नाम राजनीतिक नियुक्ति से दूर रखा जाएगा. ऐसे में कांग्रेस संगठन के सभी प्रभारी नए सिरे से राजनीतिक नियुक्तियों के लिए लिस्ट तैयार कर रहे हैं. क्योंकि प्रदेश में निकाय चुनाव भी 30 जनवरी से पहले होने हैं, ऐसे में सभी पदाधिकारी और नेता अभी 20 जिलों के 90 निकाय चुनाव में व्यस्त हैं, जिसके चलते राजनीतिक नियुक्तियों के लिए लिस्ट बनाने का काम पूरा नहीं हो सका है.

ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी जनवरी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक नियुक्तियां के लिए दो महीने का इंतजार करना पड़ सकता है. कारण साफ है कि 10 जनवरी से प्रदेश में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें सरकार पूरी तरीके से व्यस्त हो जाएगी. इस बीच में राजनीतिक नियुक्तियां संभव नहीं हैं. वहीं चार सीटों पर उपचुनाव भी होना है, जिन पर कांग्रेस के नेताओं को जीत के लिए पूरा खून पसीना बहाना होगा. ऐसे में पहले तो बजट सत्र और फिर प्रदेश की चार सीटों पर उपचुनाव के बाद ही राजनीतिक नियुक्तियों के आसार दिखाई दे रहे हैं.

ऐसे में एक बात तो साफ है कि जहां प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही थीं. उस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले होने वाली राजनीतिक नियुक्तियां ही टल गई हैं. ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में सोचना, अभी दूर की कौड़ी दिखाई दे रहा है.