जयपुर.प्रदेश में सियासी सरगर्मियां के बीच सरकार ने एक अहम निर्णय किया है. सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित गरीब और असहाय लोगों का फिर से सर्वे करने का निर्णय किया है. इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भी जारी कर दिया गया है. सर्वे के बाद उनका पंजीयन भी कराया जाएगा. यह सर्वे 3 अगस्त तक किया जाएगा.
खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर फिर शुरू होगा सर्वे बता दें कि सर्वे के दौरान पात्र परिवार और व्यक्तियों को व्यवसाय की सूचना देना भी आवश्यक रहेगा. व्यवसाय की सूचना मोबाइल एप और ई मित्र पर उपलब्ध रहेगी. प्रदेश में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों का पहले की तरह ही ई मित्र, ई मित्र मोबाइल एप, ग्राम पंचायत कोर ग्रुप, नगरीय निकाय और बीएलओ के जरिए सर्वे कराया जाएगा.
पहले की तरह सर्वे का आधार भी जनाधार ही रहेगा. जनाधार की सूचना के आधार पर उनका पंजीयन किया जाएगा. जनाधार के डाटा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को छोड़कर शेष सभी परिवारों का जिलेवार डाटा उपलब्ध है. सभी गरीब और जरूरतमंद परिवारों से सूचना लेकर उचित मूल्य की दुकानों से मैपिंग का काम भी किया जाएगा.
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खाद्य सुरक्षा से वंचित गरीब परिवारों का सरकार की ओर से पहले भी सर्वे कराया गया था. उसके लिए 37 श्रेणियां बनाई गई थी. उस समय में पात्र व्यक्तियों और परिवारों को 2 महीने का निशुल्क गेहूं दिया गया था. सर्वे समाप्त होने के बाद और भी गरीब और असहाय परिवार व्यक्ति राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान और जिला रसद अधिकारी कार्यालय पहुंच रहे थे. ऐसे लोगों के अधिक संख्या में आने पर सरकार ने फिर से यह निर्णय किया है कि फिर से सर्वे कराया जाएगा. जिससे कि कोरोना में उन्हें निशुल्क राशन दिया जा सके.
