जयपुर.सुप्रीम कोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण के मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और तत्कालीन उप सचिव आईएएस एनएल मीणा से जुडे़ मामले में (Supreme Court seeks response from Rajasthan government ) राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस विनीत सारन और जस्टिस अनिरूद्ध बोस ने यह आदेश रामशरण सिंह की एसएलपी पर दिए.
एसएलपी में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकलपीठ ने मामले में एसीबी कोर्ट में पेश प्रोटेस्ट पिटिशन पर सुनवाई के लिए कोर्ट को सरकारी वकील को सुनकर दो माह में फैसला देने को कहा था. एसएलपी में कहा गया कि मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष तथ्यों को छिपाया था. एसीबी कोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य पक्षों की विस्तृत बहस सुनकर फैसला देना तय किया था.