जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के बागी 19 एमएलए को दिए अयोग्यता नोटिस विवाद केस में केन्द्र सरकार, सचिन पायलट, एमएलए पृथ्वीराज मीणा व अन्य एमएलए से जवाब देने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम निर्देश विधानसभा स्पीकर व मुख्य सचेतक की दो-अलग-अलग एसएलपी में सुनवाई करते हुए दिया.
एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई 2020 के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें विधानसभा स्पीकर द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के कांग्रेस के बागी 19 एमएलए को 14 जुलाई को दिए गए अयोग्यता नोटिस आदेश की क्रियांविति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था. एसएलपी में कहा है कि हाईकोर्ट का 24 जुलाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट के किहोतो होलोहन मामले में दसवीं अनुसूची के संबंध में दिए गए निर्णय के तहत असंवैधानिक व अवैधानिक है.