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श्रम विभाग से कार्यमुक्त करने पर अधीनस्थ कर्मचारियों ने प्रमुख शासन सचिव कार्मिक का जताया आभार

जयपुर में शासन सचिवालय में वर्षों से कार्य व्यवस्था के नाम पर लगे हुए सभी 11 अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों को श्रम विभाग से कार्यमुक्त कर उनके मूल विभाग वापस भेज दिया गया है. मालूम हो कि कार्मिक विभाग द्वारा 30 साल से चल रही सचिवालय कर्मचारियों की यह मांग पूरी होने पर उन्होंने कार्मिक विभाग के सचिव हेमंत गेरा का आभार जताया है.

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कार्य व्यवस्था पर लगे कर्मचारियों को हटाने पर प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमंत गेरा का कर्मचारियों ने जताया आभार

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Published : Jan 7, 2021, 12:02 PM IST

जयपुर. कार्य व्यवस्था पर लगे कर्मचारियों को हटाने पर प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमंत गेरा का कर्मचारियों ने आभार जताया है. शासन सचिवालय में वर्षों से कार्य व्यवस्था के नाम पर लगे हुए सभी 11 अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों को श्रम विभाग से कार्यमुक्त कर उनके मूल विभाग वापस भेज दिया गया है. बता दें कि कार्मिक विभाग द्वारा 30 साल से चल रही सचिवालय कर्मचारियों की यह मांग पूरी होने पर उन्होंने कार्मिक विभाग के सचिव हेमंत गेरा का आभार जताया.

सचिवालय कर्मचारी और अधिकारी संघ की 30 साल से चल रही मांग को पूरा करते हुए कार्मिक विभाग ने 2 दिन पहले श्रम विभाग में तैनात 11 अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को सचिवालय से बाहर करते हुए उनके मूल विभाग में भेज दिया है. वहीं कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी होने के साथ ही कर्मचारी और नेताओं ने कार्मिक विभाग के सचिव हेमंत गेरा का आभार जताया है.

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इस सबंध में सहायक अनुभाग अधिकारी उपेंद्र सिंह जादौन, योगेश चौधरी, कुंदन वर्मा, लोकेंद्र सिंह हाड़ा, संतोष चौधरी, विनोद बैरवा, निरंजन सिंह, राम मिश्र ने प्रमुख शासन सचिव कार्मिक से गुरुवार को मुलाकात कर उनका आभार जताया. साथ ही श्रम विभाग में शासन सचिवालय के कर्मचारियों को पद स्थापित करने मांग की जिस पर सचिव कार्मिक विभाग ने शीघ्र ही सचिवालय सेवा के कार्मिकों को लगाने का आश्वासन दिया है.

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बता दें कि लगभग 30 वर्ष बाद कार्य व्यवस्था पर लगे कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भिजवाने की कार्यवाही शासन में की जा रही है और बाहरी कर्मचारियों को शासन सचिवालय में पोस्टिंग देने को लेकर सचिवालय कर्मचारी लगातार इसका विरोध करते रहे है. सचिवालय कर्मचारी और अधिकारी संघ के होने वाले चुनाव का मुख्य मुद्दा भी यह होता था. यही वजह है कि सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव से पहले जो नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वह सरकार पर दबाव बनाकर लंबित इस मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं.

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