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Published : Oct 15, 2019, 6:44 AM IST

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स्टू़डेंट्स ने प्रधानाचार्य के तबादले का किया विरोध, मंत्री ममता भूपेश ने कहा- इस पर ध्यान देगी सरकार

शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सामने कुछ विद्यार्थियों ने अपने प्रधानाचार्य के तबादले को लेकर विरोध किया. इस संबंध में मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि यह स्वभाविक प्रकिया हो सकती है. लेकिन कुछ गलत है तो सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी.

पीसीसी मुख्यालय पर ममता भूपेश ने की जनसुनवाई, Mamta Bhupesh did public hearing at PCC headquarters

जयपुर.प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम के चलते सोमवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जनसुनवाई की. यहां लोगों की बिजली, पानी, सड़क, आपराधिक घटना, साफ-सफाई समेत कई समस्याएं सामने आई. जिनमें कुछ मांगों को लेकर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया और अन्य समस्याओं के लिए विभागों को पत्र भेजे.

वहीं, मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले वादा किया था कि जनता की समस्याओं का प्रमुखता से निस्तारण किया जाएगा. इसीलिए पीसीसी मुख्यालय पर जनसुनवाई शुरु की गई है. साथ ही जनता की समस्याओं को प्रमुखता से सुन कर उनके निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं.

प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे विद्यार्थी

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वहीं, शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिसके चलते सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सामने विद्यार्थियों ने तबादले को लेकर विरोध किया. दरअसल, चाकसू तहसील के गांव खाजलपुरा में सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य का तबादला हो गया है. जिसका विरोध करने के लिए विद्यार्थी सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए और तबादले को निरस्त करने की मांग की.

हालांकि, इस दौरान विद्यार्थियों को पुलिस ने मुख्यालय के अंदर नहीं जाने दिया. कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एकत्रित स्टूडेंट्स ने कहा कि या तो सरकार तबादला कैंसल करे या फिर स्कूल से उनकी टीसी काट दें, क्योंकि प्रधानाचार्य का तबादला दुर्भावनावश किया गया है.

वहीं, इस मामले पर जब मंत्री ममता भूपेश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रकरण की पूरी जानकारी नहीं है. लेकिन ये बात सामने आई है कि जिस प्रधानाचार्य का तबादला किया गया है वो पिछले 4-5 साल से उसी स्कूल में थे. ऐसे में वो स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है. फिर भी कुछ गलत है तो सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी.

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