जयपुर.जेडीए के कई सालों से अटके प्रोजेक्ट पर रविवार को हुई एंपावर्ड कमेटी की बैठक में मुहर लगी. इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने से जेडीए की खाली पड़ी तिजोरी में करीब दो से ढाई हजार करोड़ रुपए आने की संभावना है. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई एंपावर्ड कमेटी की बैठक में मंत्री परसादी लाल मीणा, अर्जुन बामणिया, ममता भूपेश और हरीश चौधरी मौजूद रहे. इसके साथ ही यूडीएच प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत, एलएसजी सचिव भवानी सिंह देथा सहित डीएलबी जेडीए और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे.
एंपावर्ड कमेटी की बैठक में जेडीए के अटके हुए प्रोजेक्ट को हरी झंडी यह भी पढ़ें-अजमेर: ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में बॉलीवुड की ओर से पंकज और सोनिया ने दी हाजिरी
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि करीब 14 विवादित और अटके हुए प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा कर लगभग सभी का निपटारा कर दिया गया है. एक एजेंडे को ड्रॉप जबकि इक्का-दुक्का को पोस्टपोन किया गया है. उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से वेस्टवे हाइट्स, नए ट्रांसपोर्ट नगर, लोहा मंडी, सेंट्रल स्पाइन, गोपालपुरा बायपास जैसे कई प्रमुख प्रोजेक्ट जेडीए से जुड़े थे. इन मामलों को सुलझाने से जेडीए को करीब दो से ढाई हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा. इसके अलावा चौंप गांव में आरसीए को क्रिकेट स्टेडियम के लिए आवंटित की गई जमीन की शर्तें निर्धारित की गई हैं. इसके साथ ही आवासन मंडल की ओर से बनाए जा रहे विधायक आवास और एलएसजी से संबंधित एजेंडे थे, जिनका निपटारा किया गया है.
एंपावर्ड कमेटी की बैठक के एजेंडे
- गोपालपुरा बायपास के मास्टर डेवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित वाणिज्यिक मिश्रित भू उपयोग के अनुरूप निर्माण की स्वीकृति
- वेस्टवे हाइट्स ट्रक टर्मिनल अजमेर रोड
- सेंट्रल स्पाइन सीकर रोड के तहत रीको से 35 हेक्टेयर जमीन जेडीए को दिलवाने
- ट्रांसपोर्ट नगर योजना सीकर रोड के दूसरे फेज में जारी आवंटन पत्र की दर निर्धारण
- ग्राम माचड़ा में लोहा मंडी के संबंध में
- आरसीए क्रिकेट स्टेडियम की चौंप गांव की जमीन की शर्तों के सम्बंध में
- सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडिकैप्ड को भूखंड
- आवासन मंडल की अवाप्तशुदा जमीनों पर बसी गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं की नियमन दर निर्धारण
- ग्राम केशोपुरा में जेडीए द्वारा जारी व्यवसायिक पट्टों पर ब्याज खत्म करने
- आरसीए को उदयपुर के खेड़ा कानपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन आवंटन करने
- आवासन मंडल द्वारा बनाए जा रहे विधायक आवास में वित्तीय भार की अंतरराष्ट्रीय की क्षति पूर्ति राज्य सरकार से करवाने
- जोधपुर विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों के संबंध में
इसके अलावा बियानी शिक्षण समिति को 40 बीघा जमीन के आवंटन को बहाल कर आवंटन दर निर्धारण करने के प्रकरण को ड्रॉप किया गया. साथ ही बैठक में नाथद्वारा में मिराज को एम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए 25 बीघा जमीन आवंटित करने के लिए दर निर्धारित करने का टेबल एजेंडा भी अप्रूव किया गया.
