जयपुर.न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के कानून के लिए ग्राम सभा में संकल्प पारित करवाकर किसान संघर्ष का मोर्चा संभालेंगे. इसके लिए ग्राम सभा में संकल्प पारित करवाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा. जयपुर के नरेना में किसान महापंचायत ने 2 दिन चर्चा करने के बाद यह निर्णय किया गया. इसके लिए सत्याग्रहियों की एक कमेटी भी बनाई गई है.
किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया (Rampal jat on MSP law) कि नरेना में किसानों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया. इसमें तय किया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में राज्य एवं केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं. किसानों को उपजों के दाम देने के लिए यही श्रेष्ठ विकल्प है. किसान महापंचायत के प्रशिक्षण शिविर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए ग्राम सभा में किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया गया.
पढ़ें:राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, एमएसपी के संबंध में केंद्र सरकार बनाए नीति
जाट ने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए 11 सत्याग्रहियों का एक दल बनाया गया है. सत्याग्रहियों का यह दल गांव-गांव जाकर सत्याग्रही तैयार करेगा और गांव की ग्राम सभा में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए जागरूक करने का संकल्प भी पारित करवाएंगे. इसी के माध्यम से 11330 ग्राम पंचायतों तक यह संदेश पंहुचाया जाएगा. प्राकृतिक आपदाओं से फसल की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया. यह समिति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं राज्य आपदा राहत कोष से किसानों को सहायता प्राप्त करने में सहायता करेगी. इसके लिए यह समिति खेत और सहायता देने वालों की दूरी को पाटने का काम करेगी.