जयपुर. देशभर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए यूजीसी (University Grants Commission) की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद प्रदेश के छात्रों में असमंजस की स्थिति है. यूजीसी ने UG (Under Graduate) और PG (Post Graduate) के फाइनल इयर के परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने हाल ही में छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला लिया था. हालांकि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस संबंध में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लिए जाने की बात कही है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी गई. एग्जाम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश, विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करना अनिवार्य किया.
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इस आदेश के बाद एक बार फिर प्रदेश के लाखों छात्र असमंजस की स्थिति में आ गए हैं. दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रमोट करने के आदेश जारी किए थे और अब केंद्र सरकार के आदेश पर राज्य सरकार दोबारा मंथन में जुटेगी.