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प्रदेश में निवेश करने वाले सभी उद्योगों को राज्य सरकार करेगी दिल खोलकर स्वागतः गहलोत - State government

कोरोना संकट के बाद उपजे हालातों को सुधारने और बेरोजगरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले इसके लिए गहलोत सरकार प्रदेश में निवेश करने वाले सभी उद्योगों को दिल खोल कर स्वागत रही है.

अशोक गहलोत, Rajasthan News
अशोक गहलोत

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Published : Aug 21, 2021, 8:39 PM IST

जयपुर. सीएम गहलोत शनिवार को एक बार फिर से दोहराया कि उद्यमियों को निवेश में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 'वन स्टॉप शॉप' प्रणाली लागू की है. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मौजूद खनिज सम्पदा के अथाह भण्डार हमारे राजस्व अर्जन के प्रमुख स्रोत हैं. इन प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से संतुलित दोहन कर प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा सकते हैं.

सीएम गहलोत ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागौर के मूंडवा में अम्बुजा सीमेंट के नए प्लांट 'मारवाड़ सीमेंट वर्क्स' के ट्रायल रन की शुरूआत की. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में अम्बुजा सीमेंट की ओर से नागौर में नए सीमेंट प्लांट की शुरूआत करना प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. अम्बुजा सीमेंट की ओर से इस प्लांट पर 3250 करोड़ रुपए का निवेश एक सराहनीय कदम है. उन्होंने कहा कि नई इकाई से पूर्ण उत्पादन शुरू होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है. यहां 24 सीमेंट प्लांट हैं. उन्होंने मूंडवा में बने सीमेंट प्लांट को ग्रीन प्लांट के रूप में स्थापित करने के लिए अम्बुजा सीमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है.

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गहलोत ने कहा कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने यह प्रावधान किया है कि एमएसएमई इकाई को राज उद्योग मित्र पोर्टल पर पंजीयन के बाद किसी भी सरकारी विभाग से 3 साल तक कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी. उद्यमियों को निवेश में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू की है. रिप्स- 2019 के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न प्रकार के सुविधापुंज उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में निवेश करने वाले सभी उद्योगों को राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा.

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