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Published : Feb 9, 2021, 10:02 AM IST

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गहलोत कैबिनेट की बैठक आज, बनेगी विधानसभा सत्र पर रणनीति

प्रदेश के बजट सत्र से पूर्व आज गहलोत सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी. दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में होने वाली इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पास कराए जाने वाले विधेयकों बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होगी. कैबिनेट में ग्राम सेवक के पद को ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाने वाला प्रस्ताव भी रखा जा सकता है. पढ़ें विस्तृत खबर

कैबिनेट बैठक आज, राजस्थान का बजट 2021-22, राज्य बजट 2021-2022, budget session 2021
कैबिनेट बैठक आज, राजस्थान का बजट 2021-22, राज्य बजट 2021-2022, budget session 2021

जयपुर. विधानसभा के 10 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर आज केबिनेट की बैठक होगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विधानसभा सत्र में होने वाले विधायी कार्य एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी.

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मुख्यमंत्री कार्यालय में दोपहर 12 बजे होने वाली इस बैठक में सरकार बजट सत्र में किन किन विधेयकों को सदन में रखेगी, इस पर केबिनेट में मुहर लगाई जा सकती है. माना जा रहा है कि इस सत्र में करीब एक दर्जन विधेयक सदन में पेश किए जा सकते हैं. इनके अलावा सरकार द्वारा घोषित कई महत्वपूर्ण नीतियों पर भी सदन में चर्चा कराई जा सकती है.

कांग्रेस सदन में भाजपा को किसान आंदोलन पर घेरने का पूरा प्रयास करेगी. ऐसे में केबिनेट में इन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है कि सरकार किन मुद्दों को लेकर सदन में भाजपा को घेर सकती है. साथ ही केन्द्र सरकार की नीतियों पर सदन में भाजपा को घेरा जा सकता है.

गहलोत कैबिनेट की 9 को बैठक विधानसभा में रखे जाने वाले कानूनों पर होगी चर्चा , राज्य सरकार की ओर से गत विधानसभा के सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ 3 नए कृषि कानून पारित कर राज्यपाल को भेजे थे, लेकिन फिलहाल वे कानून राजभवन में ही लंबित है.

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इसे लेकर भी राज्य सरकार अब इस सत्र में एक संकल्प पत्र जारी करके वापस राज्यपाल को भिजवाने का निर्णय भी ले सकती है. सूत्रों के अनुसार बजट सत्र के अलावा विभिन्न विभागों के विभागीय नियमों में संशोधन सहित 7 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे.

कैबिनेट में ग्राम सेवक के पद को ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाने वाला प्रस्ताव भी रखा जाएगा. हालांकि पदनाम पदलने संबंधी आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं लेकिन विभागीय नियमों में संशोधन अब तक नहीं हुआ है.

  • राज्य की नई आयुष नीति
  • वन निगम की स्थापना
  • स्वच्छ भारत मिशन के लिए सोसायटी-
  • अंबेडकर पीठ को उच्च शिक्षा विभाग से लेकर पुन: सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को सौंपना-
  • चिकित्सा सेवा नियम महाविद्यालय शाखा संशोधन नियम
  • ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी पदनाम संशोधन

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