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क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरीः श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों को किया गया बहाल - rajasthan hindi news

राजस्थान के अलवर, नागौर और श्रीगंगानगर के क्रिकेट संघों के लिए खुशखबरी है. राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) ने तीनों जिलों के क्रिकेट संघ को बहाल कर दिया है. लोकपाल जस्टिस शिवकीर्ति सिंह ने आदेश जारी किए हैं.

क्रिकेट संघों को किया बहाल, Cricket federations restored
क्रिकेट संघो को किया गया बहाल

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Published : Jul 5, 2021, 3:04 PM IST

Updated : Jul 5, 2021, 4:28 PM IST

जयपुर. श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों के लिए एक राहत भरी खबर है. लंबे समय बाद इन तीनों जिला क्रिकेट संघों को बहाल कर दिया गया है और इसे लेकर लोकपाल जस्टिस शिवकीर्ति सिंह ने आदेश जारी किए हैं. ऐसे में अब तीनों संघ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रह सकेंगे.

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कुछ समय पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अनियमितताएं पाए जाने पर प्रदेश के श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघ पर बैन लगा दिया था. ऐसे में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में इन संघों के पदाधिकारियों की एंट्री बंद हो गई थी.

राजस्थान क्रिकेट संघ

हालांकि इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा जहां कोर्ट ने तीनों जिला क्रिकेट संघ को राहत देते हुए बहाली के आदेश जारी किए हैं. तत्कालीन आरसीए अध्यक्ष सीपी जोशी के समय ललित मोदी उनके पुत्र रुचिर मोदी और महमूद आब्दी के साथ संबद्धता रखने के कारण अक्टूबर 2019 में डिसक्वालीफाई कर संबद्धता रद्द कर दी थी.

लोकपाल जस्टिस शिव कीर्ति सिंह ने हटाई पाबंदी

इन संघों में ललित मोदी, रुचिर मोदी और महबूब आब्दी की एंट्री हो गई थी. जिसके बाद इन तीनों जिला क्रिकेट संघ पर बैन लगा दिया गया था. सोमवार को लोकपाल जस्टिस शिव कीर्ति सिंह ने इन तीनों जिला क्रिकेट संघ पर लगी पाबंद हटा दी है.

अक्टूबर 2019 में डिसक्वालीफाई कर संबद्धता रद्द कर दी थी

अब इन जिला क्रिकेट संघ में ललित मोदी, रुचिर मोदी और महबूब आब्दी सदस्य नहीं थे. ऐसे में अब यह तीनों जिला क्रिकेट संघ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रह सकेंगे.

क्या कहा लोकपाल ने

लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि जिला संघों के अधिवक्ता ने ऐसा बताया है की ललित मोदी, रुचिर मोदी और महमूद आब्दी से ये जिले अलग हो गए हैं, ऐसे में तीनों जिला संघों को निर्देशित किया गया है की वे आरसीए के विरुद्ध पेश अपनी सभी याचिकाएं विभिन्न न्यायालयों से वापिस ले लेंगे और साथ ही 6 सप्ताह में एक लिखित सूचना आरसीए को देंगे. जिसमें वर्तमान पदाधिकारियों की सूची सहित डिसक्वालिफिकेशन के निर्णय के उपरांत हुए सभी बदलावों से सूचित करेंगे.

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क्या कहा गया आदेश में

आदेश में कहा गया है की 6 सप्ताह तक पूर्व लोकपाल जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र का अंतरिम आदेश जारी रहेगा. जिसके अनुसार तीनों संघ आरसीए के सक्रिय सदस्य थे और अंतरिम आदेश से डिसक्वालिफिकेशन के अक्टूबर 2019 के आदेश को स्थगित किया गया था.

Last Updated : Jul 5, 2021, 4:28 PM IST

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