जयपुर.मंगलवार को प्रश्नकाल में विधायक इंद्रा ने यह सवाल लगाया था और सरकार से पूछा था कि क्या ऐसा कोई विचार सरकार रखती है, जिसके जवाब में धारीवाल ने कहा कि इस संबंध में तत्कालिक मुख्य सचिव सीएस राजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन साल 2013 में किया गया था, जिसकी रिपोर्ट मार्च 2013 में आई थी.
राज्य सरकार शराब बंदी पर नहीं कर रही कोई विचार
उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट में भी शराब बंदी को व्यवहारिक उपाय नहीं बताया. साथ ही धारीवाल ने यह भी कहा कि हमने आबकारी नीति में ऐसे कई ठोस प्रावधान डाले हैं, जिससे राजस्व के लीकेज भी न हों और प्रदेश में नशा खोरी भी ना बढ़े. हालांकि इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें सामने आई हैं की एक ही लाइसेंस पर तीन-तीन काउंटर से शराब बेची जाती है.