जयपुर.यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बुधवार को विधानसभा में मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर हुई बहस के जवाब दिये. बहस के बाद सदन ने नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की 62 अरब, 17 करोड़ 69 लाख 13 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी.
धारीवाल ने कहा कि बकाया व्यवसायिक एवं आवासीय गृहकर 31 अगस्त 2019 तक एकमुश्त जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसी प्रकार स्थानीय निकायों में बकाया नगरीय विकास कर को 31 अगस्त 2019 तक एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जो प्रकरण 8 वर्ष से पूर्व के हैं उनमें एकमुश्त जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पैनेल्टी की छूट के साथ-साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि नगरीय विकास कर जमा करवाने की प्रक्रिया को सरल, व्यावहारिक एवं डिजिटलाइज करते हुए ऑनलाइन स्वनिर्धारण कर जमा करवाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी.
पृथ्वीराज नगर योजना की 736 गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं में से 485 योजनाओं का नियमन किया गया
पृथ्वीराज नगर योजना की 736 गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं में से 485 योजनाओं का नियमन किया जा चुका है. पृथ्वीराज नगर में सड़क निर्माण के लिए अब तक लगभग 184 करोड़ 71 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं. योजना में पेयजल की सुचारू व्यवस्था करने के लिए जलदाय विभाग को 60 करोड़ रूपये एवं विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए 23 करोड़ 68 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं. वहीं सीवरेज के लिए 186 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर प्रथम चरण के लिए 50 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है. पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए 50 करोड़ रूपये का भी प्रावधान किया गया है.
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए 60 करोड़ की लागत से 1568 आवासों का करवाया जाएगा निर्माण
उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए 60 करोड़ की लागत से 1568 आवासों का निर्माण करवाया जाएगा. मुख्यमंत्री जनआवास योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 11 हजार 524 एवं निम्न आय वर्ग के लिए 24 हजार 47 फ्लैट अनुमोदित किए गए हैं.
धारीवाल ने कहा कि पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश के नगरीय निकायों को अनुदान के रूप में 942 करोड़ 22 लाख रूपये एवं 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1083 करोड़ 13 लाख रूपये उपलब्ध करवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं दक्षता संवर्धन के लिए शहरी विकास केन्द्र का गठन किया जाएगा. केन्द्र के भवन एवं संचालन के लिए आरयूआईडीपी से 10 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी. इसी प्रकार हैरिटेज सिटी जयपुर के लिए स्पेशल एरिया मास्टर प्लान के तहत हैरिटेज प्लान, चारदीवारी संरक्षण और ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा.
धारीवाल ने कहा कि आरयूआईडीपी के चौथे चरण में 5000 करोड़ रूपये के कार्य प्रस्तावित हैं. नौ शहरों के लिए 1300 करोड़ रूपये की निविदाएं प्राप्त की जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ करने के लिए पांच एरियल हाइड्रॉलिक लैडर प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे जिनका उपयोग बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए उपयोग किया जा सकेगा. इसके साथ ही 100 नए अग्निशमन वाहन खरीदे जाएंगे और अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी.
धारीवाल ने कहा कि नगरीय निकायों में जनसाधारण की भागीदारी बढ़ाने के लिए पुनःर्निधारण कर वार्डों की संख्या को बढ़ाया गया है. छोटे वार्ड गठित होने से इनका प्रशासन और विकास बेहतर होगा.