जयपुर. राजस्थान विधानसभा में सोमवार को उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने पहली बार उद्योग एवं देवस्थान विभाग के अनुदान की बहस में भाग लेते हुए अपनी बात रखी. इस दौरान रावत ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया. उन्होंने प्रदेश में उद्योगों की रफ्तार के साथ ही देवस्थान विभाग में किए गए कामों का विवरण दिया.
साथ ही उन्होंने खाटू श्याम जी मंदिर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के कार्यक्रम को प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते केवल स्थगित किया, उसे बंद नहीं किया. उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद अब मंदिर खुले हैं. ऐसे में भक्तों की संख्या ज्यादा है और कोई अनहोनी न हो जाए, इसे देखते हुए यह निर्णय (Shakuntala Rawat reply on flower showring over Khatu Shyam devotees) लिया है.
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वहीं इस बार विधानसभा में बार-बार रीको की जमीन आवंटन में एससी-एसटी के आरक्षण में सामान्य महिला को भी शामिल करने पर आरक्षण खत्म करने के आरोप लगा रहे मुख्यमंत्री के सलाहकार बाबूलाल नागर को भी उन्होंने बताया कि एससी-एसटी को मिल रहे 6 प्रतिशत आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है. सामान्य महिलाओं को तो अन्य महिलाओं के साथ अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस दौरान रावत के पहले भाषण के दौरान सदन में हंसी-मजाक भी हुआ. जब शकुंतला रावत के हाथ में 100 से ज्यादा पन्ने देखकर राजेन्द्र राठौड़ ने कह दिया कि हमने आपकी सभी बातें मान ली हैं 'देवी', अब आप अपना भाषण समाप्त करें.
उद्योग मंत्री ने आज विधानसभा में मांग संख्या 42 (उद्योग) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब (State industry minister gave details of steps taken for industry) दिया. इसके साथ ही उद्योग विभाग की 4 अरब 1 करोड़ 67 लाख 14 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई. इससे पहले विधानसभा में भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने धार्मिक स्थल पर विवाद का मुद्दा उठाया. इस पर मंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थल पर कोई विवाद नहीं है.
इंवेस्टमेंट समिट से पूर्व ही 4016 एमओयू: उद्योग मंत्री ने सदन में कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुद़ढ करने व रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से नये निवेश को प्रदेश में लाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. प्रदेश में पहली बार प्रत्येक जिले के साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनवेस्टमेंट समिट के रोड शो किए गए. अब तक 10 लाख 41 हजार करोड़ रुपए के कुल 4 हजार 16 एमओयू एवं एलओआई हस्ताक्षर किए जा चुके हैं. इसमें 9 लाख 40 हजार लोगों को रोजगार संभावित है.
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प्रदेश में 370 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित, 41600 इकाईयां उत्पादनरत: उन्होंने बताया कि जन घोषणा पत्र की अनुपालना में राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 जारी की गई है. इसमें समावेशी और सतत औद्योगिक विकास, औद्योगिक आधारभूत संरचना, प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रोत्साहन आदि का समावेश किया गया है. अभी तक 370 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं. इनमें 41,600 इकाईयां उत्पादनरत हैं.
प्रत्येक उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र खोलने का निर्णय:उद्योग मंत्री ने कहा कि देश में पहली बार राजस्थान में अभिनव प्रयोग करते हुए प्रत्येक उपखंड पर औद्योगिक क्षेत्र खोलने का निर्णय लिया गया है. रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से वंचित 153 उपखंडों में से 129 उपखंडों में भूमि चिंहित कर ली है. 45 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 2100 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है. उन्होंने बताया कि गत सरकार की ओर से पूरे कार्यकाल में 2,138 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया. वहीं वर्तमान सरकार द्वारा 3 वर्ष में लगभग 4,000 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है. इससे उद्यमियों को नए अवसर प्राप्त हुए हैं.
एमनेस्टी में 54 करोड़ की राहत: उन्होंने बताया कि उद्यमियों को संबल प्रदान करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की गई. इसमें अभी तक 54 करोड़ रुपए की राहत प्रत्यक्ष रूप से उद्यमियों को दी जा चुकी है. उन्होंने बताया कि बजट वर्ष 2022-23 में नई एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की गई. इसमें और अधिक राहत मिलेगी. इनमें आवंटित भूखड पर निर्माण प्रारंभ करने में हुई देरी के नियमन पर देय धारण प्रभार-अतिरिक्त भूमि लागत में 75 प्रतिशत छूट, भूखंड-उप विभाजित भूखंड के हस्तांतरण पर देय शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. 30 जून 2021 तक भूमि प्रीमियम की बकाया किश्तों को जमा कराने पर देय ब्याज की राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जानी प्रस्तावित है.
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अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख: उन्होंने बताया कि राज्य को अधिकाधिक लाभ देने के लिए राज्य में 383 वर्ग किमी में पेट्रोलियम, कैमिकल एवं पैट्रोकेमिकल इंवेस्टमेंट रीजन बनाने का निर्णय लिया गया है. इसका नोटिफिकेशन जारी करने की कार्रवाई केंद्र सरकार के समक्ष प्रक्रियाधीन है. इससे डाउन स्ट्रीम वाले रिफाइनरी एवं पैट्रोकेमिकल उत्पादों पर आधारित उद्योगों के अलावा क्षेत्र से जुड़ी सर्विस इंडस्ट्रीज तथा इंपोर्ट सब्स्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज भी लगेंगी. इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे और रोजगार बढ़ेगा.
मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क में दिखाई रूचि:उन्होंने बताया कि मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जोधपुर में 28 उद्यमियों ने इकाइयां स्थापित करने के लिए भूखंड आवंटन में रूचि दिखाई है. इससे मेडिकल उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि होगी. फिनटेक पार्क जयपुर में विकसित करने के निर्णय से देश की वित्तीय, बीमा, आईटी कंपनियां अपनी गतिविधियां शुरू करेंगी. स्थानीय प्रतिभाओं को रोजगार मिलेगा. वहीं, जयपुर के सीतापुरा में प्लग एंड प्ले सेंटर विकसित होने से एक ही छत के नीचे उद्यमियों को आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी.
बजट घोषणा की क्रियान्विति जारी: उद्योग मंत्री ने बताया कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए बजट भाषण 2022-23 की घोषणाओं की क्रियान्विति की जा रही है. उन्होंने बताया कि बजट घोषणा 2022-23 के क्रम में 17 जिलों में 33 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी. टेक्नोलॉजी बेस्ड उद्योग लगाने के लिए सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र-ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरानाडा-जोधपुर में 250-250 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीस्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स विकसित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में एससी—एसटी उद्यमियों के लिए रीको औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित 2,000 वर्गमीटर को बढ़ाकर 4,000 वर्गमीटर तक के भूखंड तथा आवंटन में 5 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 6 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है.
निवेश प्रोत्साहन योजना से बढे़गा रोजगार:उन्होंने बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के प्रभावी होने के बाद 8,356 उद्यमों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गए. इनमें लगभग 1,43,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा. इससे लगभग 1.83 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा. उद्योग मंत्री ने बताया कि इस बजट में रिप्स के तहत कई घोषणाएं की गईं. जिससे जैम्स एंड ज्वेलरी थ्रस्ट सेक्टर में पूंजी अनुदान अधिकतम सीमा 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ की गई है. उन्होंने बताया कि रिप्स 2010 व 2014 में कोविड संकट के कारण इकाइयों को अतिरिक्त एक वर्ष के परिलाभ देय होंगे. प्रदेश में निवेश में बढ़ाने के लिए आकर्षक व सरल प्रावधानों के साथ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 लाई जाएगी.
