राजस्थान पुलिस में खेल कोटे की भर्ती में बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों के नियम विरुद्ध चयन पर उठे सवाल...

राजस्थान में उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर पद पर खेल कोटे से सीधी भर्ती में बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों के चयन को कटघरे में खड़ा किया है. राजस्थान बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान दानवीर सिंह भाटी ने राज्य सरकार पर उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा में (Recruitment From Sports Quota in Rajasthan Police) राजस्थान के खिलाड़ियों की जगह नियमों के विरुद्ध बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों का चयन कर प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है.

जयपुर. प्रदेश में बीते दिनों राजस्थान पुलिस की खेल कोटे से निकाली उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर पद पर विभिन्न खेलों के 81 अभ्यर्थियों की भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी. जिसकी ट्रायल जनवरी 2022 में पूरी कर 74 चयनित अभ्यर्थियों की सूची (Vacancies in Rajasthan Police Department) जारी की गई थी. इनमें 28 पदों पर बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिस पर अब प्रदेश के खिलाड़ियों ने सवाल उठाए हैं.

राजस्थान बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान दानवीर सिंह भाटी ने बताया कि सीधी भर्ती में दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों का नियमों के विरुद्ध चयन किया है, जिससे राजस्थान राज्य के खिलाड़ियों के साथ राज्य सरकार ने नाइंसाफी की है. इसके विरोध में चयन सूची आने के बाद से ही सरकार के समक्ष विरोध भी दर्ज करवाया गया. राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायकों से लगातार मुलाकात कर राज्य के खिलाड़ियों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में विस्तार से बताया.

उन मंत्रियों और विधायकों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को राज्य के खिलाड़ियों के हित में निर्णय (Danveer Singh Bhati Alleged Gehlot Government) लेने के लिए पत्र लिखकर न्याय देने की मांग की. उन्होंने बताया कि राजस्थान के सभी खेलों के खिलाड़ियों ने गत 28 फरवरी को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर राज्य के खिलाड़ियों को न्याय देने की मांग भी की गई. बावजूद इसके, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है.

खिलाड़ियों ने हवाला दिया कि राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेश पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा में खेल कोटे की पुलिस भर्ती में सिर्फ संबंधित राज्यों के मूल निवासियों को ही पात्र माना जाता है. राजस्थान पुलिस में खेल कोटे से भर्ती को लेकर राज्य सरकार का भी नियम है कि राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है. ऐसे में इस तरह की भर्तियों से राजस्थान के खिलाड़ियों का मनोबल भी कमजोर होता है.