किसान आंदोलन को SDPI का समर्थन, आमजन को बताएगी कृषि कानूनों के नुकसान

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया है. पार्टी की ओर से 21 दिसंबर तक अभियान चलाकर आमजन को कृषि कानूनों के नुकसान बताए जाएंगे.

जयपुर. शहर में बुधवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में एसडीपीआई के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की. इस दौरान सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों को काला कानून बताकर इनका विरोध करने और इन्हें वापस लेने की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करने की घोषणा की है. इसके साथ ही एक अभियान चलाकर आमजन को इन कानूनों के नुकसान भी बताए जाएंगे.

मोहम्मद रिजवान ने कहा कि यह कृषि कानून किसानों के बजाए कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं. इसलिए सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को उनकी पार्टी समर्थन करती है.

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उन्होंने घोषणा की है कि आज से प्रदेशभर में पार्टी की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. जिसके तहत आमजन को इन कानूनों की गड़बड़ियों, किसानों और आमजन को इनसे होने वाले नुकसानों के बारे में अवगत करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह अभियान 21 दिसंबर तक चलाया जाएगा. इस मौके पर पार्टी की ओर से किसान बचाओ आंदोलन के पोस्टर का विमोचन भी किया गया. पार्टी के उपाध्यक्ष सरदार गुरजंट सिंह, महासचिव अशफाक हुसैन, सचिव शहाबुद्दीन खान, यासीन फारूकी और खालिद सहित पार्टी के पदाधिकरी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.