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जयपुर में आरक्षण आय सीमा बढ़ाने के लिए 28 दिसंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन - राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक

प्रदेश में आरक्षण आय सीमा बढ़ाने जैसे कई मुद्दों को लेकर 28 दिसंबर को एक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ की ओर से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सभी वर्ग सरकार से जुड़े प्रकरणों को सरकार के समक्ष रखेंगे. इसके साथ ही आगे की रणनीति भी तय की जाएगी.

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एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग 28 दिसंबर को करेगा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

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Published : Dec 24, 2019, 11:24 PM IST

जयपुर.प्रदेश में आरक्षण आय सीमा बढ़ाने जैसे कई मुद्दों को लेकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग 28 दिसंबर को एक मंच पर आएगा. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ की ओर से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी आरक्षित वर्ग सरकार से जुड़े लंबित प्रकरण सामने रख सकेंगे. इसके बाद इन प्रकरणों पर न्याय के लिए आगे की रणनीति तय करेंगे. बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश से पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल, दिल्ली से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री बजमन मेहरा सहित राजस्थान सरकार के कई मंत्री और विधायक शामिल होंगे.

एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग 28 दिसंबर को करेगा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजपाल मीणा ने बताया कि महासंघ का 28 दिसंबर को राजस्थान में पहली बार एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है. राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के ऑडिटोरियम में किया जाएगा. इस सम्मेलन में राजस्थान के सभी जिलों के राज्य स्तरीय कार्यकारिणी के प्रतिनिधि, सदस्य और देश के सभी प्रदेशों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रतिनिधि भाग लेंगे. इस सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों से लगभग एक हजार से ज्यादा सदस्यों के पहुंचने की संभावना है.

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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन में 27 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी. जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाएगा. इसके बाद महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश इकाई की कार्यकारिणी की ओर से आरक्षित वर्ग की समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकार को दिए गए अभ्यावेदनों पर अब तक हुई कार्रवाई और लंबित चल रहे प्रकरणों पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी. जिसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक समाज को समय पर न्याय मिल सके और आगे की रणनीति भी तय की जाएगी.

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