जयपुर.पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. कई राज्यों ने इसे लागू करने से इंकार कर दिया है. राजस्थान की प्रदेश सरकार ने भी साफ किया है कि वह प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करेगी. इस पर सतीश पूनिया ने कहा है कि केंद्र सरकार नागरिकता देने के विकल्प पर सोच रही है. नागरिकता केंद्र के सक्षम अधिकारी या ऑनलाइन तरीके से दी जा सकती है.
विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव लाने के विरुद्ध विस्थापितों ने शुक्रवार को सहकार भवन के पास स्थित खाली मैदान पर धरना दिया. इस धरने में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष समेत पार्टी के कई नेता भी मौजूद रहे. इसमें पाक विस्थापितों ने भी भाग लिया.
भाजपा शहर अध्यक्ष सुनील कोठारी, भाजपा नेता वासुदेव देवनानी के अलावा कई पदाधिकारी भी धरने में शामिल हुए. सतीश पूनिया ने कहा कि राज्य में कलेक्टर के माध्यम से नागरिकता दी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार इसका विकल्प ढूंढ रही है. केंद्र के सक्षम अधिकारी या ऑनलाइन तरीके से भी नागरिकता दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि जो कानून सर्वोच्च सदन में पास हो गया है, वह रोका नहीं जा सकता. कांग्रेस सरकार सिर्फ लकीर पीटने का काम कर रही है. एक ओर तो कांग्रेस दलितों की हितैषी बनती है, दूसरी तरफ इस कानून का विरोध कर रही है. इस कानून के माध्यम से दलितों को भी फायदा होगा.