जयपुर. राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 2000 से ज्यादा पदों पर संविदा भर्ती होनी है. वित्त विभाग से मानदेय की संशोधित राशि जारी होने के साथ अब इस भर्ती का रास्ता दोबारा खुल गया है. हालांकि मानदेय मनरेगा की तर्ज पर रखते हुए घटाया गया (Salary decreased for contract workers) है. वहीं वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद को भी विलोपित किया गया है. इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर जिला कलक्टर और जिला परियोजना समन्वयक को जल्द विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं. इससे बेरोजगारों का इंतजार तो खत्म होगा, लेकिन मानदेय राशि को लेकर जरूर युवाओं को निराशा होगी.
बीते दिनों स्वायत्त शासन विभाग के एक आदेश से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (Indira Gandhi Urban Employment Scheme) के 2 हजार से ज्यादा पदों पर होने वाली संविदा भर्ती पर ब्रेक लग गया था. जिससे बेरोजगार निराश हो गए. चूंकि ये योजना मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में लागू की जा रही है, ऐसे में अब मानदेय भी मनरेगा की तर्ज पर संशोधित करते हुए जल्द नई विज्ञप्ति जारी की जाएगी.