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पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे सचिन पायलट

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Published : May 27, 2020, 4:49 PM IST

जयपुर में बुधवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सचिन पायलट ने श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पुष्पांजलि सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कांग्रेस के नेताओं ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

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श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे सचिन पायलट

जयपुर. बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है. इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पुष्पांजलि सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कांग्रेस के नेताओं ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे सचिन पायलट

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि लॉकडाउन के बाद गरीब, पिछड़े और बेसहारा लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है. इसके साथ ही लोगों के पास आर्थिक मदद नहीं पहुंच रही है. ऐसे में एआईसीसी के निर्देश पर गुरुवार को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर आयकर के दायरे में नहीं आने वाले लोगों के खाते में 10 हजार रुपये देने की मांग केंद्र सरकार से ही करेंगे.

उन्होंने कहा की पैकेज से केवल खबरे छप सकती है, लेकिन आम आदमी को कोई राहत इस पैकेज से सीधे नहीं मिली. पायलट ने कहा है कि नरेगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक जीवन रक्षक साबित हो रही है. ऐसे में एक मांग नरेगा के रोजगार दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 दिन किए जाने की भी होगी.

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पायलट ने कहा कि राजस्थान देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां 40 लाख श्रमिकों को नरेगा का काम मिला है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति नरेगा से ही सुधारी जा सकती है. पायलट ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि गुरुवार सुबह 11:00 बजे से 2:00 बजे तक सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म के माध्यम से केंद्र सरकार से आम लोगों को सीधे कैश के तौर पर आम लोगों को राहत देने की मांग करने को कहा है.

पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोई देशव्यापी रणनीति श्रमिकों को लेकर नहीं बनाई यही कारण है कि आज भी लाखों लोग सड़कों पर है और क्यों देश में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं बनाया गया इसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा.

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