जयपुर: रुडसिको की बोर्ड बैठक का आयोजन, प्रदेश में चल रही योजनाओं की कार्य गति पर हुआ मंथन

जयपुर में बुधवार को रुडसिको की बोर्ड बैठक हुई. जिसमें अमृत योजना, आरयूआईआरपी योजना, पीएम आवास योजना और अलवर में बनने वाले मिनी सचिवालय को लेकर यूडीएच मंत्री ने अधिकारियों के साथ मंथन किया.

जयपुर. प्रदेश के शहरों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाले रुडसिको की बोर्ड बैठक बुधवार को हुई. जिसमें कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में मंजूर किए गए 59 आरओबी में से 10 का काम चलने की बात सामने आई. बैठक में अमृत योजना, आरयूआईआरपी योजना, पीएम आवास योजना और अलवर में बनने वाले मिनी सचिवालय को लेकर यूडीएच मंत्री ने अधिकारियों के साथ मंथन किया.

रुडसिको बोर्ड की 48वीं बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए. बैठक में साल 2017-18 और 2018-19 में किए गए व्यय का ऑडिट करवाने और हर तीसरे महीने में ऑडिट बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए. बैठक में अमृत योजना को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि 3223 करोड़ रुपए के 90 कार्य स्वीकृत किए गए थे. जिसमें सीवरेज योजना के 2115 करोड़, जलापूर्ति के 974 करोड़, ड्रेनेज के 42 करोड़ और ग्रीन स्पेस के 53 करोड़ के काम स्वीकृत हुए थे.

जिनमें से सीवरेज योजना में 76 फीसदी, जल आपूर्ति में 68 फीसदी, ड्रेनेज में 68 फीसदी और ग्रीन स्पेस में 62 फीसदी प्रगति हो चुकी है. ऐसे में अमृत योजना में कुल 73 फीसदी प्रगति पर अब तक 1940 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं. वहीं बैठक में आरओबी/आरयूबी योजना की समीक्षा के दौरान वर्तमान में 10 का निर्माण कार्य प्रगति पर बताया गया. इसे लेकर यूडीएच मंत्री ने निर्माण की गति बढ़ाने के लिए शीघ्र बैठक बुलाने के निर्देश दिए.

इसी तरह आरयूआईआरपी योजना के तहत प्रदेश की 179 निकायों में अंबेडकर भवन, श्मशान, कब्रिस्तान मॉडर्न टॉयलेट आदि का निर्माण कार्य किया जा रहा है. जिसमें से 107 निकायों में काम पूरा होना बताया गया. इस पर धारीवाल ने निर्देश दिए कि जिन निकायों में काम पूरा हो चुका है, वहां पर कार्यों का प्रमाणीकरण रुडसिको से तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भेजकर करवाया जाए. इस दौरान धारीवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मकानों के निर्माण की गति बढ़ाने, और अलवर में बनने वाले मिनी सचिवालय भवन के निर्माण के लिए 171 करोड़ की राशि की मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव भेजने पर बात कही.

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45 हजार मकान बनने थे. मगर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है. जबकि कांग्रेस कार्यकाल में जिन आरओबी को मंजूरी मिली थी, उनमें से 12 में काम शुरू भी नहीं हो पाया है. हालांकि अब काम को गति देने के लिए यूडीएच मंत्री ने संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं. रुडसिको की बोर्ड बैठक में यूडीएच सचिव भास्कर ए सावंत, एलएसजी सचिव भवानी सिंह देथा, पीएचईडी सचिव संदीप वर्मा, डीएलबी निदेशक उज्ज्वल सिंह राठौड़ और रुडसिको के कार्यकारी निदेशक दीपक नंदी मौजूद रहे. बैठक में रुडसिको के दो नए स्वतंत्र निदेशक श्याम लाल अग्रवाल और रेहाना रियाज की नियुक्ति की भी पुष्टि की गई.