जयपुर.आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव (RTDC Chairman Dharmendra Rathod meets Railway Minister ) और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात की है. आरटीडीसी चेयरमैन ने कहा है कि सितंबर (Palace on Wheels will run soon) से पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन फिर से चलेगी. साथ ही आरटीडीसी चेयरमैन ने लोक सभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में भी हिस्सा लिया.
बैठक के बाद आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के "मावली- मारवाड़ मीटर गेज सेक्शन" पर कामलीघाट से फूलाद के बीच पर्यटन के लिए सफारी ट्रेन चलाने के संदर्भ में वार्ता हुई. साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ऐसी परिसंपत्तियां जो भारत सरकार के नाम दर्ज है उनको राजस्थान पर्यटन विकास निगम के नाम दर्ज कराने जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता हुई है.
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राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जिनमें पैलेस ऑन व्हील्स को जल्द फिर से शुरू करना, जयपुर में अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम, उदयपुर में ट्राइबल म्यूजियम, पुराने विधानसभा भवन में राजस्थान का वैभव दिखाने के फैसले अहम है. राजस्थान में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में उनके चैंबर में बैठक हुई. जिसमें स्पीकर बिरला ने कहा कि हाल ही में बिहार यात्रा के दौरान उन्होंने पटना में बने म्यूजियम को देखा था, जिसमें कलिंग, मगध तथा अशोक कालीन संपदाओं को बेहद सहेज कर रखा गया है. यह सब चीजें उस समय के गौरव को दर्शाती हैं.
राजस्थान का इतिहास भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है. इसके बारे में भी अधिक से अधिक लोग जानें, इसके लिए जयपुर में भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनवाने का प्रस्ताव राज्य सरकार तैयार करके केंद्र सरकार को भेजे. इसी तरह उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में हमें समृद्ध आदिवासी संस्कृति देखने को मिलती है. आदिवासियों की परम्पराओं, उनकी वेशभूषा, उनके जीवन से जुड़ी चीजों के बारे में भी पर्यटकों की रूचि रहती है. इनको भी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए उदयपुर में ट्राइबल म्यूजियम बनाए जाने की आवश्यकता है. बैठक में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार से जो भी प्रस्ताव आएंगे उन्हें केंद्र सरकार प्राथमिकता से स्वीकृत करने का प्रयास करेगी.