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रोड सेफ्टी एक्ट का ड्रॉफ्ट तैयार, पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर आमजन से मांगे जाएंगे सुझाव: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सड़क सुरक्षा किसी एक की नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है. इसके लिए आमजन को जागरूक किया जाए और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने रोड सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया (Road safety act draft prepared in Rajasthan) है. इसे प्रसारित कर इस पर आमजन के सुझाव लिए जाएं.

Road safety act draft prepared in Rajasthan
रोड सेफ्टी एक्ट का ड्रॉफ्ट तैयार, पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर आमजन से मांगे जाएंगे सुझाव: मुख्यमंत्री

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Published : May 2, 2022, 5:43 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है. हर व्यक्ति को परिवहन नियमों की पालना करनी चाहिए, तभी मिलकर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. उन्होंने कहा कि विभाग ने रोड सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया (Road safety act draft prepared in Rajasthan) है. इसे बेहतरीन बनाने के लिए आमजन के सुझाव लिए जाएंगे.

पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन जरूरी: गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों को सुगम और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है. उन्होंने 30 जून तक परिवहन विभाग के कर संग्रहण केंद्रों को बंद कराकर पूरी तरह से ऑनलाइन राशि जमा कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन और वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट एवं लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि एक भी ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट लिए नहीं बनें, इसकी सुनिश्चिता की जाए. साथ ही उन्होंने ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और सीएनजी नीति को समयबद्ध लागू कराने के दिशा-निर्देश प्रदान किए.

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ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध चलाए संयुक्त अभियान: गहलोत ने कहा कि प्रदेश में वाहनों की ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग पर अंकुश लगाया जाए. इसके लिए परिवहन, पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करें. चालान और वाहनों की जब्ती के साथ-साथ संबंधित वाहन मालिक, चालक के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण बस सेवा फिर से शीघ्र ही शुरू की (Rural Transport Bus Service to restart in Rajasthan) जाएगी. उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से रोड सेफ्टी एक्ट का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है. इसे और बेहतर बनाने के लिए पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर आमजन से सुझाव आमंत्रित किए जाएं. उन्होंने बजट घोषणाओं, नीतिगत दस्तावेज की घोषणाओं को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिणाम आ गए हैं और 50 नए वाहन भी खरीदे जा रहे हैं. इससे परिवहन विभाग की ओर से वाहनों की मॉनिटरिंग में और अधिक मजबूती आएगी. परिवहन आयुक्त केएल स्वामी ने बताया कि विभाग ने चिंहित 50 दुर्घटना संभावित मार्गों पर 26 अप्रैल, 2022 से सड़क सुरक्षा जांच अभियान चलाया है. अभियान के पहले चार दिनों में ही 14548 वाहनों की जांच करते हुए 3888 चालान बनाए गए और 120 वाहनों को जब्त भी किया गया है. उन्होंने विभागीय प्रस्तुतीकरण में बजट घोषणाओं, नवाचारों की जानकारी भी दी.

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