उद्योग को कोरोना काल से उबारने के लिए सरकार का निर्णय, रीको एमनेस्टी योजना अब 2023 तक प्रभावी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट/रियायतें दिए जाने की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी (RIICO Amnesty Scheme extended till 2023) है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रीको एमनेस्टी स्कीम-2022 की घोषणा की गई थी, जोकि 30 सितंबर तक प्रभावी रही.

जयपुर.राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट/रियायतें दिए जाने की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी (RIICO Amnesty Scheme extended till 2023) है.

औद्योगिक इकाइयों को संबल: दरअसल, राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 महामारी के कारण औद्योगिक एवं उनसे जुड़ी इकाइयों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से रीको क्षेत्र में स्थित विभिन्न इकाइयों/प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान करने के लिए रीको एमनेस्टी स्कीम संचालित की जा रही है. गहलोत की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रीको एमनेस्टी स्कीम-2022 की घोषणा की गई थी, जो कि 30 सितंबर तक प्रभावी रही. इसके बाद अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न छूट और रियायतों का लाभ 31 मार्च 2023 तक मिल सकेगा. योजना की अवधि बढ़ाए जाने से विभिन्न औद्योगिक संगठनों और नए निवेशकों के लिए राहत मिल सकेगी तथा राज्य में निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे.

रिप्स-2022 में बनी नियति: बता दें कि राज्य सरकार की ओर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 7-8 अक्टूबर को किया गया था. पिछले वर्षों में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए एमएसएमई एक्ट, रिप्स-2019, रिप्स-2022, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.