राजस्थान: अब 25 जून तक नहीं कटेंगे बिजली के कनेक्शन, लंबित कृषि विद्युत कनेक्शनों के लिए बनेगी विशेष योजना

सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को बिजली विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने आगामी 25 जून तक राजस्थान में किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन नहीं काटने के आदेश दिए हैं. साथ ही लंबित कृषि विद्युत कनेक्शनों के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर.कोरोना महामारी के बीच प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने राहत दी है. अब आगामी 25 जून तक प्रदेश में कोई भी बिजली का कनेक्शन नहीं कटेगा. वहीं जिन उपभोक्ताओं के अप्रैल और मई महीने में जारी बिल के भुगतान की राशि 20 हजार तक है, उन्हें 25 जून तक संपूर्ण बकाया राशि जमा कराने पर किसी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं लगेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए.

इस वर्चुअल समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 महामारी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान किया है. राजस्थान सरकार भी कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आने वाले दिनों में अधिकाधिक कृषि बिजली कनेक्शन जारी करेगी. इसके लिए उन्होंने विद्युत वितरण निगमों को विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वितरण नेटवर्क की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन की पेंडिंग लिस्ट के अनुसार कनेक्शन जारी किए जाएं.

गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि वे जल्द से जल्द लंबित कृषि कनेक्शन जारी करने के प्रयास करें, क्योंकि आगामी दिनों में मानसून के बाद नए फसल सीजन के लिए बिजली की मांग बढ़ने वाली है. उन्होंने कहा कि विद्युत कंपनियों द्वारा सभी उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित एवं तार्किक समाधान किया जाए.

मुख्यमंत्री ने विद्युत जनित दुर्घटनाओं को रोकने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बाजारों आदि में झूलते तारों को ठीक करने और हाई रिस्क पॉइन्ट्स पर विद्युत सुरक्षा के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में बिजली कंपनियों के कार्मिकों और आम लोगों को विद्युत दुर्घटनाओं खतरों से बचाने के लिए सभी आवश्यक एहतियात बरती जाए.

गहलोत ने कोविङ महामारी तथा तौकते तूफान की प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेशभर में कोविड अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांट, अन्य चिकित्सा केंद्रों सहित घरेलू एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए विद्युत निगमों की सराहना की. उन्होंने भविष्य में सामान्य परिस्थितियों में भी विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शहरों के साथ ही गांव-ढाणी तक उपभोक्ताओं को बिना ट्रिपिंग के विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित करें.

बैठक में ऊर्जा मंत्री ने ये कहा...

बैठक में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि कृषि बिजली कनेक्शनों पर विजिलेंस जांच के दौरान की गई कार्रवाई के बाद उपभोक्ताओं की ओर से की गई शिकायतों के तार्किक निराकरण के लिए डिस्कॉम की ओर से की गई विजिलेंस एप सुविधा से किसानों को लाभ मिला है. विजिलेंस अधिकारी को जांच की सम्पूर्ण कार्रवाई का फोटो-वीडियो और लोकेशन का रिकॉर्ड ऑनस्पॉट इस ऐप पर अपलोड करना पड़ता है, जिससे जांच कार्रवाई की निष्पक्षता बढ़ी है और शिकायतों में कमी आई है.

उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं की विजिलेंस जांच के दौरान बिल कलेक्शन करने वाली प्राइवेट कंपनी के कार्मिकों के साथ डिस्कॉम का व्यक्ति भी मौजूद रहे और कंपनी की ओर से की गई कार्रवाई का 'थर्ड पार्टी ऑडिट' करवाने का भी सुझाव दिया.

ऊर्जा सचिव ने दी यह जानकारी

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने प्रस्तुतीकरण में बताया कि प्रदेश में दिसम्बर 2018 से अप्रैल 2021 तक 1.90 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं. वर्ष 2021-22 में 50 हजार कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य है, जिसमें से अप्रैल महीने में ही 3 हजार कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर, 2012 की कट-ऑफ डेट तक मांग पत्र जमा वाले लगभग 70 हजार मामले लंबित हैं, जिन पर नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं.

कोविड-19 के कारण सामान और संसाधनों के कारण कृषि कनेक्शनों के जारी करने की प्रक्रिया धीमी रही है. उन्होंने बताया कि बीते 2 वर्ष से अधिक की अवधि में लगभग 13.8 लाख घरेलू कनेक्शन भी जारी किए हैं, इनमें से 8 लाख कनेक्शन सौभाग्य योजना और 2 लाख कनेक्शन बीपीएल श्रेणी के तहत जारी किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना से वंचित 1.93 लाख से अधिक आवासों को विद्युत कनेक्शन देने के लिए 1,213.56 करोड़ रुपए लागत का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. पंजीकृत गौशालाओं के लिए बिजली की दरें घरेलू दर से आधी कर दी गई है और 150 यूनिट तक मासिक उपभोग वाले सभी घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए द्विमासिक बिलिंग की जा रही है.

प्रमुख सचिव ने बताया कि विभिन्न विद्युत कंपनियों में कुल 2,370 स्वीकृत पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति फरवरी महीने में जारी की गई है, जिसमें लगभग 2.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. आगामी 2 माह में ऑनलाइन भर्ती परीक्षा कर इन पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी. शेष 4,124 पदों पर आगामी 3 वर्ष में होने वाली रिक्तियों की भर्ती हेतु योजना प्रक्रियाधीन है.