जयपुर. राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है. (Good News for Rajasthan Farmers ) किसान अब खुद अपने खेत की गिरदावरी (Farmers will be able to do Girdawari themselves) कर सकेंगे. साथ ही किसानों को ( farmer) अपनी भूमि से संबंधित समस्याओं और राजस्व अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. राजस्व विभाग (Department Of Revenue ) ने इसके लिए सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन (One Line) करने जा रहा है.
सरकार की योजनाओं को लेकर बुधवार को राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली. बैठक के बाद मंत्री रामलाल जाट ने कहा की बजट घोषणाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है. सरकार ने पहले बजट 2019-20 में विभाग में 18 घोषणाएं की थी, जिनमे से 13 पूरी हो चुकी है. इसी तरह 2020-21 की 7 में से 5, 2021-22 की 15 में से 14 और 2022- 23 के बजट में 18 घोषणाएं की थी जिनमे से 6 पूरी की जा चुकी हैं.
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नियमों में सरलीकरणःमंत्री रामलाल जाट ने बताया की किसानों को लाभ देने के लिए विभाग नवाचार कर रहा है. नियमों में सरलीकरण किया जा रहा है. प्रशासन गांवों के संग अभियान में किसानों की जमीनों से संबंधित काम किए जा रहे हैं. राजकीय भूमि, चरागाह भूमि या अन्य भूमि और सरकारी कार्य के उपयोग के लिए जिला कलेक्टर को पावर दिया है नामांतरण में सरलीकरण का काम किया जा रहा है. साथ ही म्यूटेशन के लिए आगे इसे और बेहतर करने के लिए मृत्युप्रमाण पत्र के साथ ही इसे करने का काम किया जाएगा.
रिकॉर्ड ऑन लाइनः जाट ने कहा कि कन्वर्जन जमीन के रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए नॉट डालने का काम किया जाएगा. साथ ही किसानो की ओर से अपनी जमींन की गिरदावरी करने के लिए महाराष्ट्र की तरह सीधा जोड़ने पर भी काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आईटी से राजस्व रिकॉर्ड को जोड़ने का भी काम किया जा रहा है. जल्द ही सभी रिकॉर्ड ऑन लाइन हो जाएंगे.
नामांतरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को घटायाः राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि जहां काम होता है वहां कमी भी होती है. लेकिन उन्हें ठीक करने का काम किया जाता है. हमने विभाग में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नियमों में सरलीकरण करने का काम किया. हमने गवर्नमेंट लैंड करने का अधिकार कलेक्टरों को दिया. जिससे फाइलें जयपुर नहीं आए.
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साथ ही हमने नामांतरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने का काम किया. जिसमें पहले 47 दिन लगते थे . अब 30 दिन में नामांतरण खुल सकेगा. जिसमें 20 दिन ग्राम पंचायत, 5 दिन पटवारी को और 5 दिन गिरदावर को दिए हैं. अगर इस समय में पटवारी नामांतरण के लिए साइन नहीं करते हैं तो फाइल स्वतः ही आगे बढ़ जाएगी.
रास्ते के बराबर जमीन देकर ले सकते हैं रास्ताः राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि रास्तों के विवाद को हल करने के लिए अहम निर्णय लिया है . पिछली गहलोत सरकार ने खेतों पर जाने के लिए रास्तें के लिए डीएलसी रेट की दोगुनी दर से रूपए देने का प्रावधान किया था. आज हमने नया प्रावधान जोड़ने का निर्देश दिया है . जिसमें जमीन के बदले जमीन देने के निर्देश दिए हैं . किसी का खेत नजदीक है तो वह रास्ते के बदले दूसरी जगह जमीन दे सकता है . इससे उन्हें अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा . इसके अलावा खाली पदों को भरने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया है.
