CAA के खिलाफ राजस्थान विधानसभा में संकल्प पारित, केरल और पंजाब के बाद राजस्थान तीसरा राज्य

राजस्थान विधानसभा में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ संकल्प पास हो गया है. मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सीएए हमारे संविधान की सर्व धर्म समभाव के अनुरूप नहीं था, इसलिए इसके खिलाफ संकल्प पास किया गया है. मंत्री बीडी कल्ला बोले एनपीआर को राज्य सरकार किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगी. वहीं, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इसका कोई औचित्य नहीं है.

जयपुर.राजस्थान विधानसभा में शनिवार को केंद्र सरकार से पास हुए सीएए के खिलाफ संकल्प पास किया गया. जिसका भाजपा की ओर से जमकर विरोध किया गया. संकल्प केवल सीएए के खिलाफ ही नहीं, बल्कि नेशनल पापुलेशन रजिस्टर और एनआरसी के भी खिलाफ था. ऐसे में राजस्थान विधानसभा केरल और पंजाब के बाद वह तीसरी विधानसभा बन गई है, जहां नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ संकल्प पास किया गया है.

इस मामले पर बोलते हुए मंत्री बीडी कल्ला और मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि भले ही यह कानून देश की संसद ने बनाया हो, लेकिन यह कानून देश के संविधान के अनुरूप नहीं है. जो देश में सर्व धर्म समभाव की भावना को प्रकट नहीं करता है. वहीं भाजपा के राजस्थान अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जो कुछ भी राजस्थान विधानसभा में संकल्प लाया गया है. उसका कोई औचित्य नहीं है और इस तरीके से केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ संकल्प प्रदेश सरकार को नहीं लाना चाहिए था.

साथ ही पूनिया ने कहा कि भाजपा ने इसका विरोध किया है. कांग्रेस यह सब 28 जनवरी को राहुल गांधी के दौरे से पहले उन्हें खुश करने के लिए कर रही है. इसके साथ ही मंत्री बीडी कल्ला ने यह भी कहा कि एनपीआर राज्य सरकारों को ही तैयार करना है. धर्म के आधार पर राजस्थान में नेशनल पापुलेशन रजिस्टर नहीं तैयार किया जाएगा. ऐसे में साफ है कि सीएए के खिलाफ तो राज्य सरकार ने विधानसभा में संकल्प पास कराया हो, लेकिन इसके जरिए यह संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में जो एनपीआर आएगा, उसका राजस्थान सरकार पालन नहीं करेगी.