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सरकार ने किसानों को दी राहत, सरसों के 18 और चने के 29 खरीद केंद्रों में 10% बढ़ाई पंजीयन सीमा

प्रदेश में चल रहे कोरोना काल में गहलोत सरकार ने किसानों को राहत देते हुए सरसों के 18 और चने के 29 खरीद केंद्रों में पंजीयन सीमा में 10 प्रतिशत का इजाफा किया है. सरकार के इस फैसले के बाद तय किसानों से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच पाएंगे. किसान गुरुवार से इन केंद्रों पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.

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सरसों के 18 और चने के 29 खरीद केंद्रों में पंजीयन सीमा में 10 प्रतिशत का इजाफा

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Published : May 7, 2020, 1:15 PM IST

जयपुर. प्रदेश में चल रहे कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए सरसों और चने के खरीद केंद्रों में पंजीयन सीमा में बढ़ोतरी की है. सहकारिता विभाग ने आदेश जारी कर सरसों के 18 और चने के 29 खरीद केंद्रों में पंजीयन सीमा में 10 प्रतिशत का इजाफा किया है. सरकार के इस फैसले के बाद तय किसानों से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सकते हैं. विभाग के इस आदेश के बाद किसान गुरुवार से इन केंद्रों पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.

सरसों के 18 और चने के 29 खरीद केंद्रों में पंजीयन सीमा में 10 प्रतिशत का इजाफा

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि इस बार प्रदेश में सरसों और चने की बंपर पैदावार हुई है. जिसको देखते हुए कुछ क्षेत्र जहां तय लक्ष्य से अधिक किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर फसलों को समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं, उनके लिए ये सुविधा की गई है. साथ ही प्रदेश में 799 खरीद केंद्र चने के लिए और इतने ही खरीद केंद्र सरसों के लिए स्थापित किए गए हैं.

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इन जिलों के खरीद केंद्रों में बढ़ाए जाएंगे पंजीकरण...

विभाग की ओर से जारी आदेश में चने के लिए अजमेर के केकड़ी, नसीराबाद, पीसांगन और बाड़मेर के गुडामालानी में खरीद केंद्र पर पंजीकरण में 10 फीसदी का इजाफा किया गया है. इसी तरह भीलवाड़ा के 5, चित्तौड़गढ़ के 4, धौलपुर के 1, गंगानगर के 4, जैसलमेर के 3, जोधपुर के 2, झालावाड़, करौली, पाली, सवाई माधोपुर, बीकानेर और सिरोही में एक-एक खरीद केंद्र में पंजीकरण की सीमा बढ़ाई गई है.

इसी तरह सरसों के लिए अजमेर में 3, भीलवाड़ा में 5, चित्तौड़गढ़ में 4, गंगानगर में 4, जैसलमेर में 3, जोधपुर में 2, बाड़मेर, बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़, करौली, पाली, सवाई माधोपुर और सिरोही में 11 खरीद केंद्र में 10 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है.

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