REET Exam 2021 : परीक्षा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर, मुख्य सचिव ने दिए तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश

प्रदेश में संभवतः सबसे बड़े स्तर पर होने वाली रीट की परीक्षा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है. यही वहज है कि मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने आगामी 26 सितंबर को होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET 2021) के सफल आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए समय पर सभी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर. मुख्यसचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों के साथ रीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि रीट राज्य में अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित हो रही है.

जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक परीक्षार्थियों के आगमन से वापस प्रस्थान तक की पूरी रूपरेखा बनाकर तैयारी रखें. परीक्षार्थियों के आवागमन, ठहरने और खाने की समुचित व्यवस्थाएं करें. परिवहन विभाग, रोडवेज के साथ रेलवे आपसी समन्वय से कार्य करते हुए सुगम आवागमन व्यवस्था करें. परीक्षा केन्द्रों पर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करते हुए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवहार सुनिश्चित करें.

मुख्य सचिव ने पुख्ता सुरक्षा के साथ प्रश्न पत्रों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने और परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट बोर्ड कार्यालय में सुरक्षित ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए. उन्होंने परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने तथा शांतिपूर्वक परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. उन्होंने जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर और सीकर के पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से तैयारियों का फीडबैक लिया.

वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश...

मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को अल्पसंख्यक मामलात विभाग के छात्रावासों के लिए समय पर भूमि आवंटन करने, वक्फ सम्पतियों से अतिक्रमण हटाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने तथा 15 सूत्री कार्यक्रम की स्वयं के स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. उन्होंने राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए सभी प्रकार के असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए. उन्होंने ग्राम पंचायत कलस्टर स्तर, उपखंड स्तर और जिला स्तर पर जनसुनवाई के साथ समाधान कार्यक्रम की समीक्षा की.

रीट में 25 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत, शारीरिक तौर पर 16 लाख बैठेंगे...

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने परीक्षा आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस परीक्षा के लिए 25 लाख 71 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से 9 लाख अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में शामिल होंगे. इस प्रकार शारीरिक तौर पर 16 लाख 22 हजार अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे. उन्होंने बताया कि इनमें से 2 लाख 70 हजार अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं तथा 7 लाख 30 हजार परीक्षार्थी स्वयं के गृह जिले में परीक्षा देंगे एवं 6 लाख 20 हजार अभ्यर्थियों का अन्तर जिला आवागमन होगा.

समन्वित प्रयासों से आवागमन की सुगम व्यवस्था...

गोयल ने बताया कि परिवहन विभाग, रोडवेज और रेलवे के समन्वित प्रयासों से आवागमन की सुगम व्यवस्था की जा रही है. रेलवे से 9 रूट्स पर 17 विशेष रेलगाड़ियों के संचालन का आग्रह किया गया है. परीक्षा संचालन की अन्य व्यवस्थाओं की पुख्ता तैयारी की जा रही है. उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षा केन्द्रों पर समय पर प्रश्न पत्र पहुंचाने, अधिकारियों की नियुक्ति, केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्रों में त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए.

पेपर लीक जैसी आशंका को रोकने के लिए SOG अलर्ट...

गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि पेपर लीक जैसी आशंका को रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) अलर्ट मोड पर है. उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष सतर्क रहने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकार की कोई अफवाह हो तो तुरंत रोके.

स्वास्थ्य बीमा योजना में शत प्रतिशत पंजीकरण कराएं...

आर्य ने चिकित्सा विभाग के फ्लेगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का कवरेज दायरा बढ़ाते हुए 'प्रशासन गांवों के संग' शिविरों के माध्यम से शत प्रतिशत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए. उन्होंने गत दिनों गोविन्दगढ़ (जयपुर) सीएचसी के किए निरीक्षण का जिक्र करते हुए सरकारी अस्पतालों में समस्त निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा भर्ती होने वाले सभी मरीजों को बीमा योजना का लाभ देने के निर्देश दिए.

सवा दो करोड़ असंगठित श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य...

श्रम विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने 'असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू)' की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए गत 26 अगस्त से रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू हो गया है. उन्होंने बताया कि राजस्थान में इसके तहत 2 करोड़ 26 लाख श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है, जो कुल जनसंख्या का 28 फीसदी है. कॉमन सर्विस सेन्टर, चयनित पोस्ट ऑफिस, श्रम विभाग के सुविधा केन्द्रों पर निःशुल्क पंजीकरण कराया जा सकता है. ई-मित्र केन्द्रों पर भी यह सुविधा शीघ्र शुरू कर दी जाएगी.