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अब मोबाइल एप पर होगा फसल कटाई का रिकॉर्ड, पटवारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण - Training for keeping record of harvesting on mobile app

अब प्रदेश में फसल कटाई का रिकॉर्ड मोबाइल एप में रखा (Record of harvesting on mobile app in Rajasthan) जाएगा. मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बुधवार को इस संबंध में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पटवारियों और गिरदावरों की ओर से मोबाइल एप के माध्यम से फसल कटाई का रिकॉर्ड तैयार किया जाए. इसके लिए कृषि विभाग की ओर से उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाए, जिससे क्लेम वितरण में अनावश्यक देरी न हो.

Record of harvesting on mobile app in Rajasthan
अब मोबाइल एप पर होगा फसल कटाई का रिकॉर्ड, पटवारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

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Published : Apr 27, 2022, 7:01 PM IST

जयपुर. प्रदेश में फसल कटाई का रिकॉर्ड अब मोबाइल एप के माध्यम से मिल (Record of harvesting on mobile app in Rajasthan) सकेगा. पटवारी और गिरदावरों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद क्लेम वितरण में होने वाली देरी की शिकायतों में कमी आएगी.

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बुधवार को किसान कल्याण के लिए बनी सचिवों के समूहों की बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पटवारियों और गिरदावरों की ओर से मोबाइल एप के माध्यम से फसल कटाई का रिकॉर्ड तैयार किया जाए. इसके लिए कृषि विभाग की ओर से उन्हें प्रशिक्षण भी दिया (Training for keeping record of harvesting on mobile app) जाए, जिससे क्लेम वितरण में अनावश्यक देरी न हो. उन्होंने कहा कि गोशाला प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण के लिए संबधित विभाग प्राथमिकता से कार्य करते हुए इसके सभी मामलों के लिए बैठक कर समीक्षा करें.

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जेडीए एक महीने में भूमि उपलब्ध कराए: उषा शर्मा ने कहा कि नला गार्डन नर्सरी जयपुर के मध्य से जेडीए की ओर से अवाप्त भूमि के बदले एक माह में कृषि विभाग को भूमि उपलब्ध करवाई जाए. साथ ही नर्सरी के लिए वैकल्पिक रुट भी दिया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य में मशरुम की खेती के लिए विद्युत आपूर्ति व्यवसायिक दरों के स्थान कृषि दर पर दिए जाने के संबंध में संबधित विभाग बैठक कर मामले को शीघ्र निस्तारित करें. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्पिनफैड की बंद हो चुकी इकाईयों के कार्मिकों का स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग एक महीने में समायोजन करे और पैक्स कम्प्यूटराइजेशन से संबंधित कार्य सूचना और प्रौद्योगिक विभाग शीघ्र क्रियान्वित करे.

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उन्होंने उचित मूल्य की दुकानें ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दिलवाने के संबंध में साथ ही समर्थन मूल्य योजना के अर्न्तगत बाजरा खरीद के लिए खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग को संबंधित विभागों से बैठक कर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए. बैठक में कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के सचिव डॉ. जोगा राम, सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल सहित विभिन्न विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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